पंढरपूरच्या आषाढी वारीसाठी शासनाकडून ९ कोटींचा निधी मंजूर

कोल्हापूर : आषाढी वारीसाठी श्रीक्षेत्र पंढरपूरला जाणाऱ्या पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यासाठी २ कोटी ५९ लाख ७५ हजार रुपयांच्या तसेच वारकरी भाविकांना तात्पुरत्या स्वच्छता सुविधा पुरविण्यासाठी ६ कोटी ७३ लाख २० हजार रुपयांच्या निधीस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आषाढी एकादशीनिमित्त पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतून विविध संतांच्या पालख्यांसोबत मार्गक्रमण करणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यात येते. यानुसार पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यासाठी २ कोटी ५९ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. पंढरपूरची आषाढी वारी ‘निर्मळ वारी’ होण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मागणी केलेल्या निधीच्या ५० टक्के निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. उर्वरित निधी जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अथवा अन्य निधीतून उपलब्ध करावयाचा आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना मागणीनुसार उपलब्ध करून द्यायचा आहे. पुणे जिल्हा परिषदेला ८२ लाख रुपये, सातारा जिल्हा परिषदेला २० लाख २५ हजार रुपये तर सोलापूर जिल्हा परिषदेला १ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली.

पुणे, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या पालख्यासोबत असणाऱ्या भाविकांना स्वच्छता पुरविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर तात्पुरत्या शौचालयाची व्यवस्था करण्यासाठी ६ कोटी ७३ लाख २० हजार रुपयांचा निधी पुणे जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. एकूण मंजुरीच्या २० टक्के प्रमाणात म्हणजेच १ कोटी ३४ लाख ६४ हजार रुपयांचा निधी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बीडीएस प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.

Share