मुंबईः पत्राचाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या घरी सकाळी ७ वाजता ED चे पथक दाखल झाले आहेत. संजय राऊतला ईडीने पाठवलेल्या समन्सला त्यांच्याकडून उत्तर मिळत नसल्याने आणि चौकशीला सहकार्य करत नसल्यानं ईडीचे पथक त्यांच्या घरी पोहोचले असल्याचं बोललं जात आहे. ईडीकडून चौकशी आणि छापेमारी सुरू असताना संजय राऊत यांनी ट्वीट केले आहे. आपण शिवसेना सोडणार नाही, असे ट्वीट संजय राऊत यांनी केली आहे. खोटे प्रकरण आणि खोटी कारवाई सुरू असून मरेन पण शरण जाणार नाही, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.
संजय राऊत सहकार्य करत नसल्यानं त्यांची चौकशी करण्यासाठी हे पथक दाखल झालं आहे. याआधी राऊत यांना दोन वेळा समन्स दिले होते. आज त्यांची चौकशी करायची असे आदेश दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्यानंतर हे पथक राऊतांच्या घरी दाखल झाले आहे. संजय राऊत यांच्यासह त्यांच्या पत्नीची देखील चौकशी होणार आहे. आठ अधिकाऱ्यांची टीम संजय राऊतांच्या घरी चौकशीसाठी पोहोचली आहे. आज दिवसभर ही चौकशी सुरु राहणार असल्याची माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
खोटी कारवाई..
खोटे पुरावे
मी शिवसेना सोडणार नाही..
मरेन पण शरण जाणार नाही
जय महाराष्ट्र— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 31, 2022
संजय राऊत आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले, “ही खोटी कारवाई आहे. या प्रकरणातील पुरावे देखील खोटे आहेत. मी शिवसेना सोडणार नाही आणि मरेन पण शरण जाणार नाही.” असे राऊत म्हणाले.
कोणत्याही घोटाळ्याशी माझा काडीमात्र संबंध नाही.
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शपथ घेऊन मी हे सांगत आहे..बाळासाहेबांनी आम्हाला लढायला शिकवलंय..
मी शिवसेनेसाठी लढत राहीन.— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 31, 2022
“कोणत्याही घोटाळ्याशी माझा काडीमात्र संबंध नाही. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शपथ घेऊन मी हे सांगत आहे. बाळासाहेबांनी आम्हाला लढायला शिकवलंय. मी शिवसेनेसाठी लढत राहीन,” असंही संजय राऊत यांनी अन्य एका ट्वीटमध्ये नमूद केलं.
शिवसेना झिंदाबाद!!!
लढत राहीन..— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 31, 2022
महाराष्ट्र आणि शिवसेना लढत राहील.
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 31, 2022
पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे?
पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.