मुंबई : ‘आयएनएस विक्रांत’ निधी घोटाळ्याप्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्यापाठोपाठ त्यांचा मुलगा नील सोमय्या यांनादेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे. २८ एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत सोमय्या पितापुत्रांना अटक न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. यादरम्यान अटक झाल्यास नील सोमय्या यांची ५० हजारांच्या वैयक्तिक जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.
‘आयएनएस विक्रांत’ युद्धनौकेचे संवर्धन करण्यासाठी २०१३ मध्ये मुंबईत भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांचे पुत्र नील सोमय्या यांनी मदाटनिधी जमा केला होता. ‘सेव्ह विक्रांत’च्या नावाखाली सोमय्या पितापुत्रांनी सर्वसामान्य लोकांकडून ५८ कोटी रुपये गोळा केले आणि हे पैसे राज्यपाल कार्यालयात जमा न करता ते हडप केले. नंतर ते पैसे नील सोमय्या यांच्या कंपनीमार्फत मनी लॉन्ड्रींग केले, असा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. याप्रकरणी माजी सैनिक बबन भोसले यांच्या तक्रारीवरून किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या यांच्याविरोधात ट्रॉम्बे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अटकपूर्व जामिनासाठी सोमय्या पिता-पुत्रांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. किरीट सोमय्यांना यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, नील सोमय्यांच्या जामिनावर उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. ‘आयएनएस विक्रांत’ निधी अपहारप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी तुर्तास नील सोमय्या यांच्यावर कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे अटकेपासून नील सोमय्या यांनादेखील दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने नील सोमय्या यांना तपासात पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. नील सोमय्यांना २५ ते २८ एप्रिल असे सलग चार दिवस सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत चौकशीसाठी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण कार्यालयात हजेरी लावणे बंधनकारक राहील, असे निर्देश न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांनी दिले आहेत.
हे प्रकरण २०१३ मधील असून, या प्रकरणात २०२२ पर्यंत कोणतीच तक्रार नव्हती. तसेच या मदतनिधीतून जो ५७ कोटींचा अपहार झालयाचा आरोप करण्यात येतोय, त्याचे कोणतेही पुरावे सध्या उपलब्ध नाहीत. या गोष्टी केवळ माध्यमांतील बातम्यांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे हा तपासाचा मुद्दा आहे हे मान्य करत आम्ही आरोपीला तपासाकरिता हजर राहण्याचे निर्देश जारी करत आहोत, असे हायकोर्टाने आपल्या निकालांत स्पष्ट केले आहे. आरोपांसंदर्भात नील सोमय्यांवर तुर्तास कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आपण पोलिसांना याप्रकरणी तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका नील सोमय्यांच्या वतीने ऋषिकेश मुंदरगी यांनी न्यायालयात मांडली. राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.