मुंबईः राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरूवात आक्रमक पणे झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होते. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपले अभिभाषण केवळ काही मिनिटातच आटोपते घेतले. राज्यपालांच्या अभिभाषणा दरम्यान सत्ताधाऱ्यांनीच घोषणाबाजी केल्याने अवघ्या २२ सेकंदात राज्यपालांनी अभिभाषण आटोपते घेतले.
राज्यपालांच्या भाषणातील काही महत्वाचे मुद्दे
आतापर्यंत, महाराष्ट्राने, कोविड-१९ संसर्गांच्या तीन लाटांचा सामना केला आहे. राज्यात आलेली दुसरी लाट ही, पहिल्या लाटेच्या तुलनेत अधिक तीव्र होती. राज्यात, मार्च ते जून २०२१ या कालावधीत, जवळपास ४० लाख इतके कोविड-19 नवीन रुग्ण आढळून आले. ही लाट सर्वोच्च पातळीवर असताना, महाराष्ट्रात दररोज ६५,००० हून अधिक नवीन संक्रमित रुग्ण आढळून येत होते. सर्वोच्च सक्रिय रुग्ण संख्या, सुमारे ७ लाख इतकी होती.
कोविड-19 रुग्णांची काळजी घेताना, आपला जीव गमावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत”, प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. आतापर्यंत, अशा १९५ लाभार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली असून आणखी ६४ प्रकरणे सध्या विचाराधीन आहेत.
कोविड-१९ सार्वत्रिक साथरोगामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे शासनाला आर्थिक निर्णय घेणे अधिक आव्हानात्मक झाले होते. केंद्र सरकारकडून राज्याला १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत प्रदेय असलेली वस्तू व सेवा कराची २९,९४२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे हे आव्हान आणखी तीव्र झाले.
कोविड-१९ सार्वत्रिक साथरोगाच्या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत मंदी असून देखील, माझ्या शासनाने, “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०” अंतर्गत, ९८ गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यामध्ये १ लाख ८९ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा आणि ३ लाख ३० हजार रोजगार निर्मितीचा अंतर्भाव आहे.
नीती आयोगाने, माझ्या शासनाचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण मान्य केले आहे व त्याची प्रशंसा केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत, १५७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. माझ्या शासनाने, ७,००० इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना, त्यांच्या वाहनांची किंमत कमी करून प्रोत्साहन दिले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत, आघाडीच्या उद्योगसमूहांकडून ९,००० कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यातून सुमारे १०,००० रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
शासनाने, किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत, सुमारे १ कोटी २५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आणि सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांना, ७,०९७ कोटी रुपये प्रदान केले. त्याचप्रमाणे, १ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांकडून रुपये १,१४८ कोटी किंमतीचा २३ लाख ५२ हजार क्विंटल हरभरा खरेदी केला. एकूणच, माझ्या शासनाने, गेल्या वर्षी, शेतकऱ्यांना ९,४४५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम प्रदान केली आहे.
शासनाने, अत्याचार व ॲसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांना व मुलींना, “मनोधैर्य” योजनेअंतर्गत, १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले आहे.
रत्नागिरी, रायगड व इतर क्षेत्रांमध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळापासून ते महापुरासारख्या अनेक नैसर्गिक आपत्तींना, राज्याने तोंड दिले आहे. या आपत्तींमध्ये, ४६१ जणांचा मृत्यू झाला आणि ७,३६० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीची सार्वजनिक मालमत्ता नष्ट झाली. माझ्या शासनाने, या आपत्तींना तत्परतेने व प्रभावीपणे प्रतिसाद दिला आणि याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून १५,००० कोटी रुपये आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पनातून अतिरिक्त ५,५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले.
शासनाने, आशियाई विकास बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळालेल्या, ५,००० कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत, सुमारे १,००० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जावाढ व काँक्रिटीकरण करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यास देखील मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत, १०,००० कोटी रुपये खर्चातून २,००० कि.मी. रस्त्यांची दर्जावाढ करण्यात येईल.
शासनाने, रोजगार हमी योजनेशी संबंधित असलेल्या फळबाग योजनेनुसार, “मागेल त्याला शेततळे” या योजनेअंतर्गत, सुमारे १ लाख ५० हजार शेततळी पूर्ण केली आहेत. निसर्ग चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या वनस्पतींच्या पुनरुज्जीवनासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
शासनाने, “प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत” ९ प्रकल्प पूर्ण केले असून २ लाख ६४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे. “बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत”, १९ प्रकल्प पूर्ण केले असून ३ लाख ७७ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे.
महिला व बालकांविरुद्धच्या अपराधांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याकरिता आणि अशा प्रकरणांचे जलदगतीने अन्वेषण करण्यासाठी व जलदगतीने न्यायचौकशी करण्यासाठी राज्य विधानमंडळाने, गेल्या अधिवेशनात शक्ती विधेयक संमत केले आहे.
शासनाने, एकूण २,६३६ मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे ३४ जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत आणि एकूण १६० मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे ३९ लघु जलविद्युत प्रकल्प खाजगीकरणातून कार्यान्वित केले आहेत.
शासनाने, सर्व शासकीय विभागांमध्ये मराठीचा वापर करणे अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात सुधारणा केली आहे. मराठी भाषेशी संबंधित असलेल्या कामकाजाचे संनियत्रण करण्यासाठी एक राज्य स्तरीय समिती आणि अनेक जिल्हा स्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.