मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे या १४ महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ओबीसी आरक्षणाविना या १४ महापालिकांच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी काढण्यात येणार आहे. अंतिम आरक्षण सोडत १३ जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे या १४ महापालिकांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मुंबईसह या १४ महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम प्रभागरचनादेखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कायद्यातील तरतूद तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण ठरविण्यासाठी प्रभागांची सोडत काढण्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिकसह १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविना प्रभाग आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी काढण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केले. त्यामुळे तूर्त तरी या महापालिकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण लागू नसेल. त्रिस्तरीय चाचणीची निकषपूर्ती होईपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाच्या आधारेच १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याने अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला आणि सर्वसाधारण गटातील महिला अशा तीन प्रवर्गासाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल. २७ मे रोजी प्रभाग आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी नोटीस जारी केली जाईल. ३१ मे रोजी प्रत्यक्ष सोडत काढली जाईल. १ जून रोजी आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध केले जाईल. १ ते ६ जून या कालावधीत प्रभागनिहाय आरक्षणावर हरकती आणि सूचना दाखल करता येतील. आरक्षण सोडतीवरील आक्षेप आणि हरकतींवर विचार करून १३ जून रोजी अंतिम आरक्षण सोडत शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्याचे ठाकरे सरकारपुढे आव्हान
मध्य प्रदेशातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी दिला होता. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने चार दिवसांत समर्पित आयोगाचा दुसरा अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने आधीच्या आदेशात बदल करून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्याचे आव्हान महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारपुढे आहे.
महाराष्ट्र सरकारचीही समर्पित आयोगाच्या अहवालावर मदार
मध्य प्रदेशमध्ये समर्पित आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन:स्थापित झाले आहे. मध्य प्रदेशात ५० टक्क्यांच्या आत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारचीही समर्पित आयोगाच्या अहवालावर मदार आहे. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन:स्थापित करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी १२ जूनला होणार आहे. तोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डाटा तयार करून या महिनाअखेर किंवा जुलैच्या सुरुवातीला समर्पित आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागेल. त्यात ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल तसेच त्रिस्तरीय चाचणीस मान्यता दिली तरच सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल फेटाळल्यास किंवा आणखी माहिती जमा करण्याचा आदेश दिल्यास ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याशिवाय निवडणूक आयोगापुढे पर्याय नसेल. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यात ठाकरे सरकारला यश येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.