मुंबई- ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये गेल्या शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मोठा गोंधळ उडाला होता. हे सरकार या आरक्षणासंदर्भात गाफील असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता, तर आम्ही पुरेपुर प्रयत्न करत असून कायदेशीर बाबींमुळे या अडचणी येत असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. आपण दोन्ही बाजूंनी ओबीसींसाठी पुन्हा प्रयत्न करु. आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, हे देखील सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान, आता विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणता सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करणयासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे येणार आहेत. यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे इत्यादींसह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे आलेले आहेत. परंतु अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.