राज्यातील वीज निर्मिती केंद्रा मध्ये कोळश्याची अभूतपूर्व टंचाई आहे त्यामुळे वीज केंद्रे बंद पडत आहेत त्यामुळे भरनियमाच्या संकटाचा डोंगर मोठा होऊ लागला आहे. हे काल पर्यंत आपण ऐकत होतो आता ही वीज टंचाई महावितरणाच्या गैरव्यवस्थापनाचा परिणाम असल्याच समोर येत आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगाच्या २०२० सालच्या अहवालानुसार २०२२-२३ या वर्षात राज्यात २३ हजार ९६१ मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकेल, वीज मागणी २० हजार ६४० मेगावॅट असेल. त्यानुसार आज ३ हजार ३२१ मेगावॅट वीज अतिरिक्त आहे. त्यामुळे २०२५ पर्यंत विजेचा तुटवडा राज्यात जाणवणार नाही अस सांगण्यात आल होत, शेजारी राज्याकडून वीज खरेदीसाठी महावितरणाने करार केला आहे.४१५ मेगावॅट वीज इतर राज्यांकडून महाराष्ट्राला मिळणार आहे.
दाभोळ वीज प्रकल्पाकडे २१०० मेगावॅट वीज उपलब्ध आहे. दाभोळच्या अधिकाऱ्यानी ९ रुपये प्रति यूनिट प्रमाणे वीज देण्याची तयारी दर्शवली होती.पण सरकार महागडी वीज खरेदी करायला तयार नाहीये अश्यावेळी चर्चा करून दर कमी करण अपेक्षित होत पण तस ही झाल नाही.
सामान्य ग्राहकाच्या खिशात हात घालून खाजगी क्षेत्राला लाभ मिळवून देण्यासाठी कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून वीज समस्या भासविण्याचा कट आघाडी सरकारने आखला आहे. असा आरोप भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. सरकारच्या या स्वार्थीपणामुळे सामान्य वीजग्राहकावर भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने टंचाई निर्माण करून दरवाढीच्या माध्यमातून पैसे गोळा करण्याचाच हा डाव असल्याची टीका उपाध्ये यांनी केली आहे.
अगोदरच भारनियमनामुळे व अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी त्रस्त आहे. वेळेवर व हमीपूर्वक वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतातील पिके पाण्याअभावी करपण्याच्या चिंतेने शेतकऱ्यास ग्रासले आहे. रात्री अपरात्री केव्हाही अनियमितपणे होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी कुटुंबांची झोप उडाली आहे.
ग्राहकाच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राज्य वीज नियामक आयोगाने या समस्येत स्वतःहून लक्ष घालून टंचाईबाबत राज्य सरकारला व वीज मंडळास जाब विचारला पाहिजे. फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातून भारनियमन हा शब्द हद्दपार झाला होता. आता अचानक आघाडी सरकारच्या काराकिर्दीतच पुन्हा वीजटंचाई व भारनियमन लादल जाण आश्चर्यकारक बाब आहे . तरीही त्यामागील हेतू आता लपून राहिलेला नाही. खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारने सामान्य ग्राहकाचा बळी देत आहे. शेजारी राज्यांमध्ये अतिरिक्त वीजनिर्मिती होत असताना महाराष्ट्र मात्र वीजटंचाईने होरपळतो हे काय गौडबंगाल आहे असा सवालही उपाध्ये यांनी केला. सरकारी कार्यालयांकडील वीजबिलाच्या थकबाकीचे आकडे सरकारने जाहीर करावेत अशी मागणीही उपाध्ये यांनी केली.