मुंबई : शिवसेना नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील राजकीय परिस्थिती अत्यंत अस्थिर झाली असून, ‘मविआ’ सरकार कोसळणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सत्तानाट्यात आता भारतीय जनता पक्षाने उडी घेतली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन दिवसांत अंधाधुंद निर्णय घेत तब्बल १६० च्यावर जीआर काढले आहेत. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या ‘जीआर’वर आक्षेप घेतला असून, त्यांनी थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र पाठवून यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा फडकावत शिवसेनेला खिंडार पाडल्यानंतर राज्यातील राजकारणाचा पारा चढला आहे. राज्यात सध्या मोठ्या राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. शिवसेनेच्या वतीने खा. संजय राऊत यांनी सर्व बंडखोर आमदारांना मुंबईत येऊन चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, शिंदे अद्याप बंडावर ठाम आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारत आपल्या समर्थक आमदारांसह आधी सूरत आणि त्यानंतर गुवाहाटी गाठले. सध्या शिंदे आणि सर्व बंडखोर आमदार भाजपचे सरकार असणाऱ्या आसाम राज्यात गुवाहाटीमध्ये आहेत. आसाममधील भाजपच्या सरकारने त्यांना मोठी सुरक्षा पुरवली आहे. याशिवाय सूरतमध्येही भाजप सरकारने शिंदे यांच्या बंडाळीला मदत केल्याचा आरोप होत आहे. कालपर्यंत हा शिवसेनेचा अंतर्गत विषय असल्याचे भाजपच्या वतीने सांगण्यात येत होते. मात्र, आता भाजप या लढाईत अधिकृतपणे उतरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे प्रणेते शरद पवार यांनी काल एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भाजपने पहिल्यांदाच प्रत्यक्षपणे या सत्तासंघर्षात उडी घेतल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. शरद पवार आणि संजय राऊत यांच्यात आज पार पडलेल्या बैठकीनंतर भाजपने पहिली खेळी केली आहे.
भाजपचे नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पक्षाच्या वतीने एक पत्र पाठवले आहे. महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील राजकीय परिस्थिती अस्थिर झाल्याने घाईघाईत शासन आदेश (जीआर) जारी करत आहे. ज्या वेगाने शासन आदेश जारी केले जात आहेत, ते पाहता यामध्ये संशय घेण्यास वाव आहे. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली काढलेले हे ‘जीआर’ संशय वाढवणार असल्याचे दरेकर यांनी या पत्रामध्ये म्हटले आहे. राज्यपालांनी यामध्ये लक्ष घालावे, अशी मागणी दरेकर यांनी केली आहे.
राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत मा. राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारीजी यांना आज पाठविलेले पत्र. @BSKoshyari @maha_governor pic.twitter.com/oJ7YG3QSmp
— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) June 24, 2022
प्रवीण दरेकरांनी नेमके काय म्हटले पत्रात…
प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महोदय,
कोरोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो.
एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थानसुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.
अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्तसुद्धा प्रकाशित झाले आहे. १५० च्या वर शासन आदेश ४८ तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलिस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचासुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याता विदित आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा. ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.
बंडखोर शिवसेना आमदारांचा आरोप
महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी शिवसेनेच्या आमदारांकडे दुर्लक्ष केले, शिवसेनेच्या आमदारांनी वारंवार मागणी करूनही विकास कामासाठी निधी दिला नाही, असा आरोप शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी केला आहे. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी शिवसेनेचे आणि शिवसैनिकांचे खच्चीकरण केले, शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला गेला, असाही आरोप सेनेच्या बंडखोर आमदारांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन दिवसांत तब्बल १०६ ‘जीआर’ काढले आहेत. आमदारांना १ हजार ७७० कोटींच्या निधीपैकी ३१९ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या याच कामगिरीवरून आता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या ‘जीआर’वर आक्षेप घेतला आहे.
कोणते शासन आदेश काढण्यात आले?
महाविकास आघाडी सरकार संकटात आल्यानंतर गेल्या ४८ तासांत राज्य सरकारने प्रकल्पांच्या खर्चासाठी, विविध योजनांसाठी निधी मंजुरीचे असे तब्बल १६० हून अधिक शासन आदेश जारी केले आहेत. सरकार पडले तर कामे अडली असे व्हायला नको म्हणून विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी आग्रह धरत हे निर्णय घ्यायला लावल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतरच्या ४८ तासांत विविध विभागांचे १६३ शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. प्रतिदिन १५ ते २० शासकीय आदेश काढले जातात; परंतु दोन दिवसांत १६३ शासकीय आदेश काढले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व मागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी वर्षांला १२०० कोटी रुपये महावितरणला देण्यास मंजुरी देणारा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. यात प्रत्येक औद्योगिक ग्राहकाला वर्षांला कमाल २० कोटी रुपयांची वीजदर सवलत असेल, अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून २४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. याबरोबरच पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता, प्रकल्पातील राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करण्यासह विविध निर्णयांचा त्यात समावेश आहे.