नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वांच्च न्यायलयाने राज्यातील महविकास आघाडी सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. याबाबत मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल सुप्री कोर्टाने नाकारला आहे. यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या निर्देशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाहीये. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे हा महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
Supreme Court directs Maharashtra govt and State Election Commission not to act upon the interim report of Maharashtra State Backward Class Commission which recommended a grant of 27% OBC quota in local bodies election & says local bodies elections be held without OBC reservation pic.twitter.com/n6HFsp1wHA
— ANI (@ANI) March 3, 2022
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वाेच्य न्यायलयाने सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा कऱण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.