नागपूर : राज्य सरकारच्या बेशिस्त व गलथान कारभारामुळे राज्यात वीजटंचाई निर्माण झाली असून, या समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार आहे. राज्यात अघोषित भारनियमन सुरू आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून वीज खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.असे असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकाच्या खिशाला कात्री लावण्याचा राक्षसी निर्णय घेतला आहे. ही सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबवावी, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
आ. बावनकुळे यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना विजेच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकारवर निशाण साधला. वित्तमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या वादात महाराष्ट्र भरडला जात असल्याची टीका त्यांनी केली. ते म्हणाले, आजच्या स्थितीत राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद असून, काही जेमतेम चालवली जात आहेत. मुळात विजेची मागणी कमी असताना या संयंत्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे गरजेचे होते; परंतु तेव्हा सरकार निष्क्रिय होते. म्हणून उन्हाळ्यात वीजटंचाईच्या समस्येला महाराष्ट्रातील जनतेला सामोरे जावे लागते आहे. भारनियमनामुळे जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत. राज्यात १५ लाख शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना केवळ दोन तास वीज मिळत आहे. आदिवासी भागात सर्वात जास्त प्रमाणात भारनियमन होत आहे.
राज्य सरकारने कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फसला आणि खासगी क्षेत्राकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने राज्य सरकारमधील हितसंबंधीयांची कोंडी होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळेच कृत्रिम वीजटंचाई निर्माण करून जनतेला संकटात ढकलले जात असून, सरकारी कार्यालयांची बिले थकविणारे व ग्राहकांची लुबाडणूक करणारे आघाडी सरकार हेच सर्वात मोठे वीजचोर आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होते; पण आघाडी सरकारने पुन्हा वीजटंचाई लादली आहे, असे आ. बावनकुळे म्हणाले.
ठाकरे सरकारचा वीज मंडळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न
सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलाची हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा आर्थिक कारभार ढासळला असून, त्याला आळा घालण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सकारला केली होती; परंतु चार महिने झाले तरी राज्य सरकारने अद्याप अशा अभ्यास गटाची नियुक्तीच केलेली नाही. या माध्यमातून ठाकरे सरकार वीज मंडळ मोडीत काढण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
वाढीव सुरक्षा अनामत वसुलीचा निर्णय मागे घ्या
राज्य सरकार देखभाल, दुरुस्तीच्या नावाखाली वीजपुरवठा बंद ठेवून हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा आणणाचा प्रयत्न करत आहे. ठाकरे सरकारच्या विरोधात भाजपचे राज्यभरातील कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरणार आहेत. हे कार्यकर्ते वीज मंडळाच्या कार्यालयावर धडक देतील आणि देखभाल, दुरुस्तीच्या फसव्या कारणाखाली लादलेले भारनियमन संपूर्ण मागे घेण्यासाठी आंदोलन करतील. महसूल विभागाने तातडीने थकबाकीची रक्कम वीज मंडळास देऊन, वाढीव सुरक्षा अनामत वसूल करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा विजेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात मंत्र्यांना जागोजागी जाब विचारला जाईल, असा इशारा आ. बावनकुळे यांनी यावेळी दिला.