नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसंदर्भात (सेक्स वर्कर्स) एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. देहविक्रय हा व्यवसाय असून, या व्यवसायातील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. परस्पर संमतीने देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा त्याचप्रमाणे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या त्रिसदस्यीय खंडपीठापैकी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्व सांगितली आहेत. कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे. वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत. जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. हे सांगण्याची गरज नाही की, व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा सज्ञान महिलांना अधिकार
छापेमारीदरम्यान देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अटक करणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर असले तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
सेक्स वर्कर्सने लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केल्यास…
एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलेने त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वरूपाचा गुन्हा झाल्याची तक्रार दाखल केली असेल तर पोलिसांनी त्यांच्यासोबत भेदभाव करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिलेत. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या सेक्स वर्कर्सना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात आढळले तर…
केवळ देहविक्रय करणाऱ्या व्यवसायात असल्याच्या कारणावरून देहविक्री करणाऱ्या महिलेच्या मुलाला आईपासून वेगळे केले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मानवी मूल्यांना अनुसरुन वागणूक मिळणाऱ्याचा आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण करण्याचा अधिकार सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांनाही आहे. तसेच न्यायालयाने पुढे निर्णय देताना, जर एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्यांची तस्करी झालीय असे समजू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पोलिस यंत्रणेसह प्रसारमाध्यमांनाही निर्देश
असे निदर्शनास आले आहे की, पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबद्दलचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. त्यांच्या हक्कांची दखल घेतली जात नाही अशा एखाद्या वर्गाप्रमाणे त्यांना वागणूक मिळते, असे म्हणत न्यायालयाने त्यांच्यासोबत संवेदनशीलपणे वागण्याचे निर्देश पोलिस यंत्रणेला दिले आहेत. प्रसारमाध्यमांनी अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान या सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये. मग ते पीडित असो किंवा आरोपी. त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नये, अशी काळजी घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
इच्छेविरुद्ध सुधारणागृहात ठेवता येणार नाही
पोलिसांनी कंडोमचा वापर म्हणजे सेक्स वर्कर्सच्या गुन्ह्याचा पुरावा म्हणून अर्थ लावू नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. ज्या सेक्स वर्कर्सची सुटका करून दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते त्यांना दोन-तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सुधारगृहात पाठवावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. दरम्यानच्या काळात सेक्स वर्कर्सला या सुधारणागृहांमध्ये ठेवले जाऊ शकते आणि जर दंडाधिकार्‍यांनी असे ठरवले की, सेक्स वर्करने संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचे सिद्ध झाले किंवा सांगितले तर त्यांना सोडले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती राव यांचे ठाम मत होते की, संबंधित अधिकारी सेक्स वर्कर्सला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात राहण्यास भाग पाडू शकत नाहीत.