नवी दिल्ली : देशात अनेक ठिकाणी उष्णतेचा कहर पाहायला मिळत आहे. सध्या देशातील सुमारे ८१ वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये केवळ पाच दिवस तर ४७ वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये ६ ते १५ दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. देशात एकीकडे कोळसा टंचाई निर्माण झाली असताना देशभरात सुरू असलेल्या औद्योगिक घडामोडी आणि उष्णतेच्या लाटेमुळे विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे.
यंदा उन्हाळा सुरू झाल्यापासून विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. देशातील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी साधारण २६ दिवसांचा अतिरिक्त कोळसा स्टॉकमध्ये ठेवला जातो; परंतु सध्या देशातील सुमारे ८१ वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये केवळ पाच दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. तसेच ४७ केंद्रांमध्ये ६ ते १५ दिवस पुरेल एवढाच कोळसा शिल्लक आहे. त्यातच तापमान वाढीमुळे उकाडा मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, विजेचा वापरही वाढला आहे. दुसरीकडे कोळशाअभावी वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांना विजेची मागणी आणि पुरवठा यामधील तफावत कमी करण्यात अडचणी येत आहेत.
शुक्रवारी (२९ एप्रिल) ‘पीक अवर’मध्ये देशातील विजेची मागणी २,०७, १११ मेगावॉटच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. ही आतापर्यंतची भारतातील विजेची सर्वोच्च मागणी ठरली आहे, अशी माहिती ऊर्जा मंत्रालयाने दिली आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २८ एप्रिलपर्यंत विजेची मागणी २०४.६५३ गिगावॉट झाली आहे. गेल्या वर्षी ही मागणी १८२.५५९ गिगावॉट इतकी होती. म्हणजेच विजेच्या मागणीत यंदा १२.१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गुरुवारी संपूर्ण भारतात विजेची कमाल मागणी २,०४, ६५३ मेगावॉट इतकी होती. विजेची मागणी वाढत असताना देशात कोळसा संकट उभे राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोळशाच्या किमती वाढल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
वेळेत कोळसा पोहोचवण्यासाठी ६५७ पॅसेंजर रेल्वेगाड्या रद्द
देशभरात उष्णतेची लाट सुरू असतानाच, विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्रासह देशातील १३ राज्यांना वीज संकटाचा सामना करावा लागत आहे. कोळशाच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्यांमध्ये वीज संकट निर्माण झाले आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड, हरियाणा आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीज संकटाचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये वीजपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ६५७ पॅसेंजर गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औष्णिक वीज केंद्रांसाठी पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाने भरलेल्या मालगाड्यांना सहज मार्ग मिळावा आणि कोळसा वेळेवर पोहोचता यावा, यासाठी या या रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कोळसा संकटावर काय म्हणाले कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी?
देशातील वीज संकटावर केंद्रीय कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, रशियाकडून होणारा गॅस पुरवठा ठप्प झाला आहे. तथापि, औष्णिक ऊर्जा केंद्रात २१ दशलक्ष टन कोळशाचा साठा आहे. तो दहा दिवस पुरेल. कोल इंडियासह भारतात एकूण ३ दशलक्ष टनांचा साठा आहे. हा ७० ते ८० दिवसांचा साठा आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती स्थिर आहे. सध्या दैनंदिन वापराच्या २.५ अब्ज युनिट्सच्या तुलनेत सुमारे ३.५ अब्ज युनिट वीजनिर्मिती होते, असे ते म्हणाले. मात्र, मागच्या काही दिवसांत उष्णतेसोबतच विजेची मागणीही वाढली आहे. आमच्याकडे दहा-बारा दिवसांचा कोळशाचा साठा आहे. मात्र, त्यानंतरही वीज प्रकल्प बंद होण्याची शक्यता नाही.