औरंगाबाद : मध्य प्रदेश सरकारने ज्या प्रकारे ओबीसी आरक्षण टिकवून दाखवले, त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही पावले उचलावी. काही मदत लागल्यास मी स्वत: मध्य प्रदेशात जायला तयार आहे. मी लागेल ती मदत करेन, असे आवाहन भाजप नेत्या आणि माजी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारला केले आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी ओबीसी नेते कमी पडत आहेत. ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवणारे लोक कमी पडत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये असेच मला वाटते. मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशचा निर्णय झाल्यानंतर मला असे वाटतेय की, सकारात्मक दृष्ट्या हा निर्णय हाताळला गेला तर आपण मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे आरक्षण टिकवून ठेवू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने जर पावसाच्या कारणामुळे निवडणुका पुढे ढकलाव्या, असे सांगितले असेल तर तो वेळ इम्पिरिकल डाटासाठी वापरावा आणि ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करून द्यावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण आमच्या हातातून गेले. हा फार मोठा गुन्हा आहे. मी बोलले होते की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे. मध्य प्रदेशात त्यांनी ओबीसी आरक्षण कशा पद्धतीने दिले याचा आपल्या राज्य सरकारने अभ्यास करावा, अशी सूचना मी यापूर्वीच केली आहे. ही सूचना विधानसभेतही मांडली होती. ती स्वीकारली गेली होती. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारला जी मदत लागेल ती आपण नक्की करू, असे त्या म्हणाल्या.
ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवण्याची ‘राज्य सरकारची मानसिकता नाही
राज्य सरकारची मानसिकता ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवण्याची, सुरक्षित करण्याची नाही असे दिसते. कारण, त्यांना जे सुरक्षित करायचे असते ते करतातच. ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी ओबीसी नेते कमी पडत आहेत. ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवणारे लोक कमी पडत आहेत, असे म्हणत पंकजा मुंडे यांनी ठाकरे सरकारमधील ओबीसी नेत्यांना सुनावले आहे.