देश-विदेश

विश्वासदर्शक ठरावाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात

Wednesday, 29 June 2022, 13:01
Prakash Jagdale

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश दिल्यानंतर या आदेशाविरोधात शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सुनील प्रभू यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात त्यांचा अर्ज सादर करून महाराष्ट्रातील घडामोडींची माहिती देऊन तातडीची सुनावणी घेण्यासाठी विनंती केली. त्यानंतर सुनील प्रभू यांच्या अर्जावर आजच सुनावणी घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने निश्चित केले आहे. आज संध्याकाळी ५ वाजता याबाबत सुनावणी होणार आहे.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याने सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपने मंगळवारी (२८ जून) रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सादर केले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार आदींनी हे पत्र राज्यपालांना दिले. यानंतर राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला उद्या म्हणजेच गुरुवारी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

शिवसेनेने बहुमत चाचणीच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर बंडखोर आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी म्हणणे मांडले. ‘राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी उद्या अधिवेशन बोलावण्याचा दिलेला आदेश हा पूर्ण वेगळा विषय आहे. त्याचा विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना दिलेल्या नोटिशीच्या प्रकरणाशी काही संबंध नाही,’ असे कौल म्हणाले. याला शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सुनील प्रभू यांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडताना ही बहुमत चाचणी बेकायदेशीर असून १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे सांगितले. एकीकडे ज्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने ११ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली असताना राज्यपालांनी घाईघाईत अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला आहे. ही राज्यघटनेचीच पायमल्ली आहे. याबाबतची भीती आम्ही त्यादिवशीच बोलून दाखवली होती, असे सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले. आजच यावर सुनावणी व्हावी, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली.

यावर राज्यपालांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणे हा राज्यपालांचा अधिकार असून त्यात मध्यस्थी केली जाऊ शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, अपात्रतेचा अर्ज प्रलंबित राहण्याचा याच्याशी काहीही संबंध नाही, असे सुप्रीम कोर्टानेच म्हटले असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने आजच संध्याकाळी शिवसेनेच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे राज्यपाल, बंडखोर आमदार, राज्य सरकार यांच्या वकिलांना दुपारी ३ वाजेपर्यंत देण्याचे निर्देश खंडपीठाने सिंघवी यांना दिले आहेत.

Share