नागपुर : पुढील सात दिवसांत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील पीक नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यात यावा. सर्वे करताना संवेदनशीलतेने करावा. एकही बाधित शेतकरा मदतीपासून वंचित राहू नये, याची काळजी घ्यावी, असे निर्देंश कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी येथे दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधताना त्यांनी हे निर्देश दिलेत. अतिवृष्टीमुळे जुलै व ऑगस्ट महिन्यात नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यात खरीपाच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांत पाऊस थांबला असला तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतातील पिके पाण्याखाली आहेत. यासंदर्भात कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज नागपूर विभागाचा आढावा घेतला.
या आढावा बैठकीला खासदार कृपाल तुमाने, सुनील मेंढे, अशोक नेते, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, अभिजीत वंजारी, परिणय फुके, सुनील केदार, राजू पारवे, मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू कारेमोरे, डॉ. देवराव होळी, सुभाष धोटे, समीर मेघे, नामदेव उसंडी, आशिष जायस्वाल, विकास ठाकरे, टेकचंद सावरकर, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी प्रसन्ना-बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, कृषी विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र साबळे, वेस्टर्न कोल्ड फिल्डचे मुख्य व्यवस्थापक मनोज कुमार, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
नागपूर विभागाचा अहवाल यावेळी सादर करण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिके पिवळी पडली असून जमीन खरडून गेल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. कीड रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला असून जिवाणू व बुरशीची वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी सर्वे करणे देखील कठीण असून अजूनही शेतामध्ये पाणी साचले असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. नागपूर विभागात कपासीचे २.४८लक्ष हेक्टर, सोयाबीनचे १.२६ लक्ष हेक्टर, तुरीचे ४९ हजार हेक्टर, भाताचे ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रात नुकसान झाले आहे. विभागात जुलै अखेरपर्यंतचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. मात्र, ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाचे पंचनामे पुढील आठवड्यात पूर्ण होतील असे यावेळी सांगण्यात आले.
कृषीमंत्र्यांनी उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींकडून यावेळी आढावा घेतला. अनेक ठिकाणी शेतावर जाऊन सर्वेक्षण झाले नाही, पंचनामे वस्तूनिष्ठ नाही, सरपंच व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नाही. रब्बीच्या नियोजनाबाबत गतीने काम करण्यात यावे. पशुधनाची मदत करताना पोस्टमार्टमसारख्या अटी ठेवू नये, २०२०-२१ मधील काही ठिकाणच्या मदती अद्याप प्राप्त नाहीत, शेतामध्ये पाणी साचले असल्यामुळे ड्रोनचे सर्वेक्षण ग्राह्य धरण्यात यावे. पीकविमा अधिकारी शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नाही, राष्ट्रीयीकृत बँकांनामार्फत शेतकऱ्यांना सहकार्य होत नाही अशा तक्रारी यावेळी लोकप्रतिनिधीं मांडल्या.
बैठकीतील निर्णय
* रब्बीच्या नियोजनासाठी कृषी व पाटबंधारे विभागाने नियोजन करावे
* खाण परिसरातील नुकसानासंदर्भात डब्ल्यूसीएलने अहवाल सादर करावा
* राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज वाटपामध्ये अल्प सहभागाची कारणे शोधा
* पीकविमा योजनेच्या अधिकाऱ्यांच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकी घ्याव्यात
* पंचनामे करताना ग्रामसभा घ्यावी, सरपंच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे
* मंदिर मशिदीवरील भोंग्यांचा वापर सर्वेक्षणाच्या सूचना देण्यासाठी करा
* पाणी साचलेल्या दुर्गम ठिकाणांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनची मदत घेण्याचे निर्देश
* अतिवृष्टीमुळे आलेल्या कीडीवर कृषी विद्यापीठांच्या संशोधंकांची मदत घ्या