नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सोमवारी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशद्रोहाच्या कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे. कलम १२४ (अ) च्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना देशद्रोहाच्या कलमामध्ये काही बदल केले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी राजद्रोहाच्या (देशद्रोह) कलमाचे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांनी जोरदार समर्थन केले होते. राजद्रोहाचे कलम कायम ठेवण्याचा सहा दशकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्यच असून, या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असे केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी म्हटले होते; पण आता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे.आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाबाबत पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ‘अ’ च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. ‘देशद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. तथापि, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ‘अ’ च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. केंद्राने सांगितले की, तपास प्रक्रियेदरम्यान, या कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालवू नये, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करून वसाहतीच्या काळात केलेल्या कायद्यांची चौकशी करण्यास सांगितले होते. त्यावर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे.
केंद्र सरकारने देशद्रोह कायद्याचा केला होता बचाव
देशद्रोह कायद्याचा बचाव करत केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाला देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनीही ही याचिका पाच किंवा सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायची की, तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करायची हे ठरवायचे होते.
केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला लेखी कळवले होते की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशद्रोहाचा निर्णय दिला होता, त्यामुळे आता या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. १९६२ मध्ये केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असतानाही या कायद्याची उपयुक्तता आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला होता.
दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने न्यायालयात काय म्हटले होते?
कायद्यातील राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवली आहे. या घटनापीठासमोर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लेखी म्हणणे मांडले आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निकाल योग्यच असल्याचे केंद्राने म्हटले होते. १९६२ चा निकाल काळाच्या कसोटीवर योग्यच सिद्ध झाला आहे. या कलमाचा दुरुपयोग होत असल्याचे याचिकाकत्यांचे म्हणणे असले तरी तो हा कायदाच रद्द करण्याचा आधार ठरू शकत नाही. हा तरतुदीचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करता येऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.