मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दणका दिला आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना आगामी विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीतदेखील देशमुख व मलिक यांना मतदान करता येणार नाही.
येत्या २० जून रोजी विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी निवडणूक होत आहे. महाविकास आघाडीचे ६ तर भाजपचे ५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषद निवडणुकीतदेखील एक-एक मत महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे वेगवेगळ्या प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीत तुरुंगात आहेत. २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करता यावे, यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. काल गुरुवारी (१६ जून) न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.
अखेर आज शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानासाठी काही तास विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी मागणारी देशमुख आणि मलिक यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कोणत्याही कैद्याला मतदानाचा अधिकार नाही, असा दावा करत ईडीने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीला जोरदार विरोध केला होता. एक कैदी या नात्याने जर तुमच्या हालचालींवर, बोलण्यावर मर्यादा असतील तर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार कसा देता येईल? असा दावा ईडीच्या वतीने करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने ईडीचा युक्तिवाद स्वीकारत देशमुख आणि मलिक यांची याचिका फेटाळून लावली.
Bombay High Court dismisses the pleas of Maharashtra Minister Nawab Mallik and former Home Minister Anil Deshmukh for permission to cast their votes on June 20th for the MLC polls. Both of them will not be allowed to cast their votes.
(File photos) pic.twitter.com/nxDzeuskDL
— ANI (@ANI) June 17, 2022
गेल्या आठवड्यात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषद निवडणुकीतही मतदानाच्या अधिकाराला मुकावे लागू नये यासाठी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांचा प्रयत्न होता; परंतु न्यायालयाच्या निकालामुळे आता या दोघांना मतदान करता येणार नाही. परिणामी आगामी विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीची दोन मते कमी झाली आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीची चिंता वाढली आहे.