मुंबई : सत्ताधारी शिवसेनेच्या ४० पेक्षा जास्त आमदारांनी केलेल्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर झाले आहे. सरकार कोसळण्याची भीती निर्माण झाल्याने सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता निर्माण झाल्याने विविध खात्याच्या मंत्र्यांकडून अंधाधुंद निर्णय घेतले जात असल्याची तक्रार भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली होती. दरेकर यांच्या या तक्रारीची अखेर राज्यपालांनी दखल घेतली असून, महाविकास आघाडी सरकारने २२ ते २४ जून या कालावधीत काढलेल्या जीआरची माहिती मागवली आहे.
राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत मा. राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारीजी यांना आज पाठविलेले पत्र. @BSKoshyari @maha_governor pic.twitter.com/oJ7YG3QSmp
— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) June 24, 2022
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना काही दिवसांपूर्वी कोरोना संसर्ग झाल्याने त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, कोरोनावर मात करून ते नुकतेच रुग्णालयातून राजभवनात परतले असून, त्यांनी आपल्या नियमित कामांना सुरुवात केली आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी २२ ते २४ जून या कालावधीत मंत्र्यांकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांबाबत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण मागितले आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर यासंदर्भात मागील आठवड्यात २४ जूनला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. महाविकास आघाडी सरकारने दोन दिवसांत घाईघाईने अनेक निर्णय घेत तब्बल १०६ जीआर काढले आहेत. आमदारांना १ हजार ७७० कोटींच्या निधीपैकी ३१९ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयांना प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, अशी मागणी दरेकर यांनी राज्यपालांकडे केली होती. दरेकर यांच्या या पत्राची राज्यपालांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
राज्यपालांचे मुख्य सचिव संतोष कुमार यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना एक पत्र पाठवले असून, २२ ते २४ जून या कालावधीत विविध मंत्र्यांकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांबाबत आणि जारी केलेल्या जीआरबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने मागील आठवड्याभरात वेगवेगळ्या खात्यांचे मिळून एकूण ४४३ जीआर काढले आहेत. सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे आघाडी सरकारने हा जीआर काढण्याचा सपाटा लावला आहे. सरकारने यापेक्षा अधिक जीआर काढल्याचा दावा विरोधी पक्ष भाजपने केला आहे. त्यानंतर आता राज्यपालांनी याच जीआरची माहिती मुख्य सचिवांकडून मागवली आहे.