नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान यावेळीदेखील अर्थमंत्री पेपरविना अर्थसंकल्प मांडत आहेत. गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता. संपूर्ण अर्थसंकल्प हा डिजिटल असणार आहे. हरितक्रांतीला चालना देण्यासाठी यंदा हरित अर्थसंकल्पाची कल्पना राबवली जाणार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांचा पोतडीतून काय निघणार असं बोलण्याऐवजी त्यांचा टॅबमधून कुठल्या क्षेत्रासाठी काय तरतूद असणार आहे हे पाहावं लागणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पाच्या लाईव्ह अपडेट
११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न
देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. यासाठी सध्याच्या योजनांचं एकत्रीकरण केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
भांडवली खर्च ३५.४ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय
भांडवली खर्च ३५.४ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. हा जीडीपीच्या २.९ टक्के असेल.
5G सेवा २०२२-२३ मध्ये सुरु करणार
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये खासगी कंपन्यांद्वारे 5G दूरसंचार सेवा मिळवण्यासाठी 5G स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित केला जाईल असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
किसान ड्रोन्सचा वापर शेतीमध्ये केला जाणार
किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे.
भारतीयांना चीप असणारे पासपोर्ट उपलब्ध होणार
भारतीयांना चीप असणारे पासपोर्ट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून उपलब्ध होणार असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
लष्करात आत्मनिर्भरता
लष्करासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी निर्यातीवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भर राहण्यावर भर दिला जात आहे. संशोधन आणि विकास इतर क्षेत्रांसाठी, उद्योगांसाठी खुलं केलं जाईल. स्टार्टपअपही यात सहभागी होऊ शकतील. लष्कराच्या बजेटमधील २५ टक्के यासाठी दिले जाणार आहे.
देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु करणार
करोनाकाळात मानसिक समस्या वाढल्या असून आरोग्य सेवांवर भर देण्यात आला आहे. देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु करणार आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार, पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर होणार
९ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार, त्यासाठी नवीन योजना राबविणार
मोठ्या प्रमाणावर सरकारकडून धान्याची खरेदी, पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा
देशात मोठ्या प्रमाणावर तेलबिया आयात केल्या जातात, तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार
शेतकऱ्यांना पिकावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करणार
नैसर्गीक शेतीसाठी, झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देणार, त्याचे नियोजन करण्यासाठी योजना राबविणार.
ग्रामीण विकासासाठी प्रयत्न करणार
कृषी आधारीत स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन देणार, युवकांना मदत करणा्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून भांडवल पुरवणार
जागांचं रजिस्ट्रेशन कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न
जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले जातील. तसंच जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं ऱआहे.
एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू करणार
एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू केली जाईल, तसेच ४०० नवीन वंदे भारत ट्रेन सादर केल्या जातील असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
पोस्ट ऑफिसमध्येही आता ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य
“पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार आहे. ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार आहे. २०२२ पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होणार आहे.”, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
पुढील ३ वर्षात नवीन वंदे भारत ट्रेन सुरू होणार
Union Railway Budget 2022 : येत्या काही वर्षांत 25 हजार किमीचा महामार्ग तयार करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. पुढील३ वर्षांत १०० नवीन वंदे भारत ट्रेन सुरू करण्यात येणार आहेत. देशात ६० लाख नवीन नोकऱ्यांची व्यवस्था केली जाईल. ३० लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची सरकारची क्षमता आहे
विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल
PM eVIDYA मधील वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल योजना वाढवण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल सुरु करणार असून त्याची संख्या १२ वरुन २०० पर्यंत वाढवण्यात येईल. प्रादेशिक भाषांमध्ये हे चॅनेल काम करतील. यासाठी इंटरनेट रेडिओ आणि डिजीटल साधनांचा वापर करण्यात येईल असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचं पाणी पोचवण्यासाठी ६० हजार कोटी
३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचं पाणी पोचवण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद
शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणारी घरं मिळावीत यासाठी खासगी बिल्डरांशी चर्चा करणार असून मध्यस्थांमुळे वाढणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असेल अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरं बांधणार आहोत.
कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती, झिरो बजेट शेतीचा समावेश
नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासह आयटी बेस सपोर्ट कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न, सौर उर्जेचा वापर, पेयजलासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नद्यांसाठी योजना राबवण्यात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
महामारीच्या काळातही भारत आपली विकास यात्रा कायम ठेवेल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सकाळी ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच जगभरात सुरु असलेल्या कोरोना महामारीचा उल्लेख केला. या महामारीच्या काळातही भारत आपली विकास यात्रा कायम ठेवेल अशी अपेक्षा