औरंगाबाद : शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पातंर्गत ७.५ कोटी रुपये खर्च करुन मेट्रोलाईन डिपीआर बनविण्याच्या सुरु करण्यात आलेल्या कामास त्वरीत स्थगिती देवुन नागरीकांच्या प्राथमिकता असलेल्या व सद्यस्थितीत अत्यावश्यक विकास कामे व प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे मागणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांना पत्राव्दारे कळविले आहे. जे प्रकल्प वास्तविकतेत शक्य आहे व सर्वसामान्य नागरीकांच्या हिताचे असेल त्यावरच निधी खर्च करणे योग्य असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्राव्दारे कळविले.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमुद केले की, औरंगाबाद शहरात मेट्रोलाईनचा डिपीआर महारेल संस्थेमार्फत तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले असुन त्याकरिता स्मार्टसिटी बजेट मधून महारेल संस्थेस रुपये ७.५ कोटी अदा करण्यात येणार असल्याचे समजते. सेंट्रल अर्बन डेव्हलपमेंट कमिटीचा मी सदस्य असुन सबब कमिटी संपुर्ण भारतातील विविध शहरात राबविण्यात येणारे विकासात्मक कामे व प्रकल्पांचे निरीक्षण करते. महारेल संस्था हि फक्त भरमसाठ फीस वसुल करुन जे शक्य होणार नाही असे डिपीआर बनविण्याचा करत असल्याचे कमिटीच्या निदर्शनास आलेले आहे.
मेट्रोलाईन प्रकल्प हा पूर्णपणे खाजगी तत्वावर चालतो त्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जात नाही, मेट्रोलाईन प्रकल्प सुरु करण्यास हजारो कोटींची आवश्यकता असणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महानगरपालिका निधी देऊच शकत नाही. मग मेट्रोलाईन प्रकल्पात हजारो कोटी रुपयांचा वाटा कसा व कुठुन आणणार ? तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सद्यस्थितीत केंद्र शासनाकडून उर्वरित निधी मिळविण्यासाठी औरंगाबाद मनपाच्या हिस्याची रक्कम आतापर्यंत भरण्यात आली नाही. त्याकरिता मनपा तर्पं अनेक प्रयत्न सुरु आहे.
स्मार्टसिटी अंतर्गत महारेल संस्थेस मेट्रोलाईनचा डिपीआर बनविण्यास देण्यात येणारे रुपये ७.५ कोटी पूर्णपणे वाया जाणार आहे. औरंगाबाद शहराचा विकास आराखडा पाहता सध्या तरी मेट्रोलाईन शक्यच नाही. सबब निधी शहरातील उद्याने व सद्यस्थितीत गरज असलेले लोकोपयोगी विकास कामे करण्यासाठी वापरावे. शहराला फक्त काही जंक्शन आणि विशेषत: जालना रोडवर उड्डाणपूल हवे आहे आणि ते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे खा. जलील यांनी नमुद केले आहे.