मुंबई : ठाणे महानगरपालिकेकडून सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड वाटप प्रक्रियेची नगरविकास विभागकडून चौकशी करुन अशी घोषणा राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. शिवसेना आ. प्रताप सरनाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर स्षटीकरण देताना त्यांनी ही घोषणा केली. ठाणे महानगरपालिकेने शहरातील सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड विकासकाने महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करताना विकासकाला रेडिरेकनरच्या दराच्या १२५ टक्के रक्कम आकारून बांधकाम करायला परवानगी देऊ केली होती. त्यानुसार ठाणए शहरातील आठ विकसकांनी या योजनते सहभागी होत हे भूखंड विकसित करून हे भूखंड विकसित करून त्यावरील टीडीआर वापरून गाळे आणि सदनिका बांधून त्यांची सर्वसामान्य लोकांना विक्री केली. . याबाबत आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी दाखल करून या गाळे आणि सदनिकाधारकांना दिलासा देऊन नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
याबाबत स्पष्टीकरण देताना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७९ नुसार महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मिळकती बाजारभावानुसार वितरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र असे असतानाही ठाणे महानगरपालिकेत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सुविधा भूखंडाचा वापर ठरवण्याचे अधिकार हे पालिका आयुक्तांना आहेत. मात्र ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी याबाबत योजना तयार करून सुविधा भूखंडावर रेडीरेकनरच्या दराच्या १२५ टक्के एवढा मोबदला घेऊन हे सुविधा भूखंड विकसित करण्यासाठी विकासकाकडे हस्तांतरित केले. त्याबदल्यात या विकासकाकडून ७० ते ३० आणि ४० ते ६० अशा फॉर्म्युलानुसार विविध सुविधा बांधून घेण्यात आल्या. तसेच या आठ विकासकाकडून पालिकेला रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के म्हणून ६४ कोटी रुपये मिळाले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले दिसत नाही.
या इमारतीत निवासी गाळे आणि सदनिका घेणाऱ्यांचा विचार करताना त्यांचे नुकसान तपासून त्यांच्याबाबत नगरविकास विभाग निर्णय निर्णय घेईल असेही मंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच यापूर्वी ही योजना राबविताना पालिकेने नगरविकास विभागाची परवानगी घेतली नसली तरीही यापुढील प्रस्ताव हे पालिकेने नगरविकास विभागाकडे पाठवणे अनिवार्य असेल असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात ठाणे महानगरपालिकेच्या या निर्णयाची नगरविकास विभागाकडून चौकशीही होईल असेही मंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. या प्रकरणात नक्की त्रुटी कशी राहिली याचा तपास करून त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही शेवटी शिंदे यांनी सांगितले.