पुणे : महाराष्ट्रात सध्या विजेचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, अनेक ठिकाणी नागरिकांना लोडशेडिंगचा सामना करावा लागत आहे. वीजपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून छत्तीसगडमधील एक कोळसा खाण विकत घेण्याची तयारी सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. तसेच राज्यात भारनियमन होऊ नये आणि वीजपुरवठा अखंडीत राहण्यासाठी परदेशातून कोळसा आयात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लोडशेडिंगच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला असल्याचे सांगून अजित पवार म्हणाले, वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. देशपातळीवर कोळशाचा तुटवडा आहे. महाराष्ट्र सरकार छत्तीसगडमधील कोळशाची खाण घेण्याचा विचार करत आहे. नितीन राऊत त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. छत्तीसगडमधील सरकार काँग्रेसच्या विचारांचे असून, कॉँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी त्यासंबंधी छत्तीसगड सरकारला सांगितले आहे. त्याचबरोबर परदेशातून देखील कोळसा आयात करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधी निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून राज्याला कोळसा पुरवठा न करत सुडाचे राजकारण केले जात आहे का? असे विचारले असता, फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशातील अनेक राज्यांना केंद्र सरकार कोळसा पुरवठा करू शकत नाही, असे पवारांनी सांगितले.
अमोल मिटकरींच्या वक्तव्यावर अजितदादा म्हणाले…
राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर विचारले असता अजित पवार संतापले आणि म्हणाले की, माझे नेहमी स्पष्ट मत असते आणि तुम्हा सर्व मीडियाला माहिती आहे. तुम्ही नेहमी मला असले प्रश्न विचारत असता की, याने असे वक्तव्य केले त्याबद्दल तुमचे मत काय आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या व्यक्तींनी मत व्यक्त करत असताना कुठल्या समाजाबद्दल, घटकाबद्दल अवमान होणार नाही तसेच नाराजी वाढणार नाही याचे तारतम्य ठेवूनच वक्तव्यं केली पाहिजेत. कोरोनाच्या काळात मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करून घेतल्यावर सरकारी पैशांऐवजी स्वतःचे पैसे देणे आवश्यक होते, असा टोला पवारांनी लगावला.
सहकारी बँकांबाबत गैरसमज पसरवले जात आहेत
पवार म्हणाले, सहकारी बँकांबाबत कारण नसताना गैरसमज पसरवले जात आहेत.
देशात राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ६४ हजार ५०९ कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले. २०१८- १९ मध्ये हे घोटाळे करण्यात आले. याबाबत फारसा बोभाटा झाला नाही. मात्र, नागरी सहकारी बँकांमध्ये अवघ्या २२० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्यावर सगळीकडे संशयाचे वातावरण निर्माण केले गेले. सहकार क्षेत्रामध्ये चुका होत असतील; पण बदनामीच जास्त केली जाते. त्यामुळे सहकार क्षेत्र चुका करणारे आहे, असे समाजाचे मत बनले होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा होती. सीआयडी निवृत्त न्यायाधीश यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली. मात्र, त्यामध्ये काहीच तथ्य आढळून आले नाही. आता या बँकेला १४०० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. देशात सात ते आठच राष्ट्रीयीकृत बँका ठेवण्याचा रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचा विचार आहे. त्यामुळे मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे. ती पोकळी भरून काढण्यासाठी सहकारी बँकांना तयारी करावी लागणार आहे.