मुंबई : मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या हिताची बाजू जोरकसपणे मांडताच राज्यातील भाजप नेत्यांच्या मात्र तिळपापड झाला. राज्याच्या हिताच्या गोष्टी बोलण्याची वेळ येते तेंव्हा काही न बोलणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस लगेच राज्य सरकारवर टिका करायला आतूर झालेलेच असतात. राज्या शासनावर टिका करण्याआधी त्यांनी आपल्या कार्यकाळातील पेट्रोल- डिझेलवरील कर रचना बघायला हवी आणि राज्य शासनाची आजची भुमिका समजून घ्यावी, असा टोला राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी लागवला आहे.
आ. रोहित पवार पुढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असताना पेट्रोल- डिझेलवर VAT आकाराला जात होता तोच २५% – २१ % स्लॅब आज आकारला जात आहे. राज्य सरकार आकारत असलेल्या सेसच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपल्या कार्यकाळात आकारल्या जात असलेल्या सेसपेक्षा आज आकारला जात असलेला सेस नक्कीच कमी आहे. आपण सत्तेत असताना पेट्रोलवर ११ रु आकारला जात होता. २०१४ पूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात पेट्रोलवर प्रति लिटर १ रु आकारला जाणारा सेस ११ रु पर्यत फडणवीस आपणच नेला होता.
फडणवीसांना माहितीच असेलच
डिझेलवरील कराच्या बाबतींत बोलायचं झाल तर आज डिझेलवर केंद्राचा कर २२ रु आहे. तर राज्याचा कर २० रुपये आहे. त्यामुळं डिझेल दरवाढीसंदर्भात राज्याचा प्रश्नच येत नाही. पेट्रोलवरील कराच्या बाबतीत बोलायचं झाल तर केंद्राचा कर २८ रु आणि राज्याच्या कर ३२ रु आहे. राज्य शासन टक्केवारीमध्ये VAT आकारत असल्याने राज्याचा कर हा सध्याच्या स्थितीला जास्त दिसतो. परंतू कच्चा तेलाच्या किंमती कमी होताच राज्याचा कर आपोआप कमी होत असतो, याची माहिती फडणवीस यासारंखा अभ्यासु व्यक्तिमत्वाला नक्कीच माहिती असेल. त्यामुळे इंधन दरवाढीसाठी राज्यसरकारला कारणीभूत ठरवणे पूर्णत: चुकीचे आहे.
भाजप है तो मुनकीन है
युपीए सरकारच्या काळात २०१४ मध्ये कच्चा तेलाची किंमत १०५ डाॅलर्स प्रति बॅरल असताना पेट्रोलची किंमत ७८ रु प्रति लिटर होती. आज भाजप सरकारच्या काळात कच्चा तेलाची किंमत १०२ डाॅलर्स प्रति बॅरल असताना पेट्रोलची किंमत मात्र १२० रु प्रति लिटर आहे. भाजपा सरकारच्या काळात तर कच्च्या तेलाची किंमत १७डॉलर्स प्रति बॅरल पर्यंत घसरली होती, परंतु तेंव्हाही पेट्रोलची किंमत 80 रुपये प्रति लिटरच होती. युपीए सरकारच्या काळात कच्चा तेलाची किंमत जास्त असताना पेट्रोलची किंमत कमी असायची आणि आज भाजप सरकारच्या काळात कच्चा तेलाची किंमत कमी असताना पेट्रोलची किंमत मात्र जास्त आहे, हे विपरीतच नाही का? परंतू यात आश्चर्य करण्यासारखं काही नाही, कारण….
भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर कच्चा तेलाच्या किंमती कमी कमी होत गेल्या. परंतू जसजशा कच्चा तेलाच्या किंमती कमी झाल्या तसतसे केंद्राने इंधनावरील कर वाढवले. २०१४ पूर्वी केंद्र सरकार पेट्रोलवर ९ रु तर डिझेलवर ३ रू कर आकारत असे आणि आजचं भाजप सरकार पेट्रोलवर २८ रु तर डिझेलवर २२ रु कर आकारतंय. २०१४ नंतर भाजप सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील करात तब्बल १२ वेळा वाढ करत पेट्रोलवरील कर ३००% तर डिझेलवरील कर ८०० % वाढवला. युपीए सरकारच्या काळात केंद्राला इंधनावरील उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून वर्षाला ९९ हजार कोटी प्राप्त होत होते. हीच रक्कम आज ४ लाख कोटीच्या घरात आहे. गेल्या तीन वर्षात केंद्राने उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून ८ लाख कोटी पेक्षा अधिक महसूल प्राप्त केल्याची कबुली खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीच दिलीय.
सीएनजी वरील व्हॅट कमी केला
राज्याने टॅक्स कमी करण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून नेहमीच केली जाते. ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या ठिकाणी राज्य सरकार नक्कीच टॅक्स कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असते. राज्य सरकारने सीएनजी वरील VAT १३.५% वरून 3% पर्यंत खाली आणून किलोमागे ६ ते ७ रु कमी केले. परंतु दुसरीकडे केंद्र सरकारने नैसर्गिक गॅसच्या किंमती दुपटीने वाढवल्या. गेल्या महिन्यात २.९० डॉलर्स/मिलीयन BTU असलेली नैसर्गिक गॅसची किंमत केंद्र सरकारने ६.१० डॉलर्स/मिलियन BTU पर्यंत दुपटीने वाढवली. परिणामी सीएनजीचे दर १२ ते १५ रुपयांनी वाढले आहेत.
….तर श्रीलंकेसारखी परिस्थिती ओढवेल
मुळात म्हणजे देशात असलेल्या महागाईला केंद्र सरकार कारणीभूत असताना राज्य सरकारांच्या नावाने टाहो फोडून देशाची परिस्थिती सुधारणार नाही. महागाईवर नियंत्रण मिळवायचं असेल तर आधी किमान महागाई आहे हे तरी केंद्र सरकारने मान्य करावं तरच त्यावर उपाय शोधता येईल. अन्यथा नाही-नाही म्हणत जखम लपवून कधी सेप्टिक होऊन श्रीलंकेसारखी परिस्थिती ओढवेल हे कळणारही नाही, याचं भान केंद्रीय नेतृत्वाने ठेवायला हवं.