मुंबई : वांद्रे येथील राज्य सरकारच्या मालकीची एक एकर जागा कवडीमोल दरात एका बिल्डरला विक्री केली असल्याचा आरोप भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे. सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून ज्या बिल्डरला ही जागा विकण्यात आली त्या रुस्तूमजी नावाच्या बिल्डरशी महाविकास आघाडीतील कोणत्या मंत्र्याचे लागेबांधे आहेत? असा सवालही शेलार यांनी केला आहे.
आज मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार आशिष शेलार म्हणाले, मुंबईतील वांद्रे पश्चिम विभागातील बॅण्ड स्टॅण्डजवळ उच्च प्रतीच्या आणि दराच्या जागा असलेल्या भागात, बांद्रा ताज लॅण्ड सॅण्डच्या बाजूला राज्य सरकारच्या मालकीची ५०८१ स्क्वेअर यार्ड म्हणजे जवळपास एक एकर पाच गुंठे जागा आहे. जी भाडेपट्ट्यावर (लीजवर) १९०५ पासून बांद्रा पारसी कुव्हलन होम फॉर वुमन चॅरिटेबल ट्रस्ट, या ट्रस्टला दिली गेली होती. या ट्रस्टचे लीज हे १९८० लाच संपले. अशी मोक्याची जागा त्यावेळी सरकारने आजारी पडलेल्या लोकांना बरे होण्यासाठी विश्रांतीची जागा म्हणून या ट्रस्टला दिली होती. ज्यावर २०३४ च्या विकास आराखड्याप्रमाणे रिहॅबिलेटेशन सेंटर असे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. ती जागा राज्य सरकारच्या महसूल खात्यांतर्गत असतानाही, लीज करार संपलेला असतानाही एका इम्पिरिअल इफ्रा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, म्हणजेच रुस्तमजी नावाच्या विकासकाला कवडीमोल दराने विकण्याचा घाट आणि कट सरकारच्या खात्यांतर्गत घातला गेला आणि ती जागा कवडीमोल दरात विकण्यात आली.
ज्या जागेत आजच्या प्रचलित महापालिकेच्या धोरणानुसार एमआरटीपीनुसार, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जे बांधकाम मंजूर केले जाईल, या सर्वांची किंमत बघितली तर ज्यामध्ये सगळे खर्च अगदी व्याजासहित काढल्यानंतर ज्याचा १००३ कोटी रुपयांचा निव्वळ फायदा रुस्तूमजी नावाच्या बिल्डरला होणार आहे. १००३ कोटी रुपयांचा फायदा होणाऱ्या या भूखंडाला केवळ २३४ कोटी रुपयांत विकण्याच्या सर्व परवानग्या त्या ट्रस्टला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून महसूल खात्यामार्फत दिल्या गेल्या. वास्तविक अल्पसंख्याक समाजातील रुग्णांसाठी ही जागा संस्थेला देण्यात आली होती. मात्र, कालांतराने ही जागा बिल्डरच्या घशात घालण्यात आली. या सर्व प्रकरणात सर्व खर्च काढल्यानंतर बिल्डरला निव्वळ नफा १००३ कोटींचा होणार आहे. रुस्तूमजी नावाच्या बिल्डरला हा नफा मिळाला आहे. मात्र, ही जागा केवळ २३४ कोटी रुपयात विकण्यासाठी सर्व परवानग्या देण्यात आल्या.
गरीब रुग्णांच्या विश्रांतीसाठी १२ हजार स्क्वेअर फूट तर विकासकाला १ लाख ९० हजार स्क्वेअर फूट जागा तीदेखील संपूर्ण मालकीसह देण्यात आली, असा आरोप आ. शेलार यांनी केला. या प्रकरणात रुस्तमजी या विकासकाला १००३ कोटी रुपयांचा फायदा मिळवून देणारा महाविकास आघाडी सरकारमधील कोणता मंत्री आहे, असा प्रश्न आ. शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. ही संपूर्ण जागा महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मालकीच्या आहे. तसेच या भागात जागांचे भाव महागडे आहेत. अशा भागात असलेली ही जागा भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर राज्य सरकारला मिळणार होती. मात्र, त्याचवेळी ही जागा बिल्डरला विकण्यात आली. ही जागा सरकारच्या ताब्यात आली असती तर सरकारला फायदा झाला असता, असा दावा आ. शेलार यांनी केला आहे.
सदर जागा केवळ भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर वर्ग-२ पद्धतीने त्याच ट्रस्टला दिली असती आणि त्यानंतर विकण्याची परवानगी मिळाली असती, तर महाराष्ट्र सरकारला ३८० कोटींचा फायदा झाला असता. तरीही सरकारने ती जागा स्वत:कडे वळवली नाही, वर्ग-२ केली नाही. चॅरिटी कमिशनरच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला नाही. फक्त ४-५ कोटीत १००० कोटींची जागा त्या ट्रस्टला संपूर्ण मालकी देत विकासकाला विकण्याचा भ्रष्टाचार केला आणि त्यातून सरकारचे १००० कोटींचे नुकसान झाले, असेही आ. शेलार यावेळी म्हणाले.