नवी दिल्ली : ‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहे. या दोघांना ८ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणाची फाईल अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २०१५ मध्ये बंद केली होती. मात्र, आता ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या मायलेकांना समन्स पाठवले आहे. त्यामुळे या दोघांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. गांधी परिवाराविरोधात ईडीने समन्स बजावल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. ईडीने ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणातील कटाचा एक भाग म्हणून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली आहे. केंद्रातील भाजप सरकार राजकीय विरोधकांना धमकावण्यासाठी बाहुल्या असलेल्या सरकारी तपास यंत्रणांचा वापर करत आहेत, असा आरोप काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे.
सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने समन्स पाठवल्याची माहिती काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी आणि प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. सोनिया आणि राहुल गांधी या नोटिशीमुळे घाबरणार नाहीत, झुकणार नाहीत आणि छातीठोकपणे लढतील, असे सुरजेवाला म्हणाले.
ईडीने सोनिया आणि राहुल गांधींना ८ जूनला चौकशीसाठी बोलावले आहे. सोनिया गांधी ८ जूनला चौकशीला उपस्थित राहतील. राहुल गांधी सध्या परदेशात आहेत. ८ तारखेपर्यंत राहुल मायदेशी परतल्यास तेदेखील ईडीच्या कार्यालयात जातील, अन्यथा ईडीकडून अधिकचा वेळ मागण्यात येईल, अशी माहिती सिंघवी यांनी दिली.
या पत्रकार परिषदेत सुरजेवाला यांनी ईडीवर निशाणा साधला. हे षडयंत्र आहे आणि त्यामागे पंतप्रधान आहेत. ईडी त्यांची पाळीव एजन्सी आहे. मोदी सरकार बदल्याच्या भावनेत आंधळे झाले आहे. ईडीची नोटीस म्हणजे भित्रेपणाचे लक्षण आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे १९४२ मधील वृत्तपत्र आहे. त्यावेळी ब्रिटिश सरकारने या वर्तमानपत्राची मुस्कटदाबी करण्याचे काम केले. आता मोदी सरकार ईडीचा वापर करून तेच करत आहे, अशी टीका सुरजेवाला यांनी केली.
काय आहे प्रकरण?
‘द असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’ या कंपनीद्वारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे वृत्तपत्र इ.स. २००८ मध्ये बंद पडले. त्यानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या ‘यंग इंडिया’ कंपनीने इ.स. २०१० मध्ये ते विकत घेतले. काँग्रेसने ‘नॅशनल हेराल्ड’ला ९० कोटींचे कर्ज दिले होते. ‘द असोसिएटेड जर्नल’ची संपत्ती हडपण्यासाठी ते अवघ्या ५० लाखांत खरेदी केल्याचा आरोप भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१३ साली दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती. गांधी कुटुंबीयांकडे ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ ची मालकी असताना फसवणूक आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. ‘यंग इंडिया’ कंपनीचे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या नावावर असल्यामुळे या प्रकरणाला महत्त्व आले आहे. यापूर्वी १२ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते पवन बन्सल यांची ‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने चौकशी केली होती. त्याच्याकडून आर्थिक व्यवहारांसह अनेक बाबींवर चौकशी करण्यात आली.
इतर नेत्यांवरही आरोप
‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेते मोतीलाल व्होरा, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्यावर आरोप केले होते. ‘यंग इंडिया लिमिटेड’ कंपनीच्या माध्यमातून ते चुकीच्या पद्धतीने विकत घेतले गेले आणि काँग्रेस नेत्यांनी २,००० कोटी रुपयांपर्यंतची मालमत्ता जप्त केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणाचा तपास ईडीने २०१४ मध्ये सुरू केला होता. ‘यंग इंडिया लिमिटेड’चा उद्देश नफा कमावणे हा नसून ती चॅरीटीसाठी स्थापन करण्यात आली आहे, असे या प्रकरणावर काँग्रेसचे म्हणणे आहे