मुंबई : शिवसेना नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला. शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेना विधिमंडळ पक्षात फूट पडणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष सोडला तर ते आमदार अपात्र ठरू शकणार नाहीत. शिवसेनेचे सध्या ५५ आमदार असून, दोन तृतीयांश म्हणजेच ३६ आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला तरच हे आमदार पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत. शिंदे यांच्याकडे सध्या २२ आमदार असून, त्यांना भाजपबरोबर जाण्याच्या निर्णयाआधी किंवा शिवसेनेला धक्का देण्याआधी आणखी १७ आमदारांची गरज आहे. तरच ते पक्षांतर बंदीच्या कचाट्यातून वाचू शकतात, अन्यथा त्यांचे हे बंड फसू शकते.
राज्यसभा निवडणुकीत बसलेल्या पराभवाच्या धक्क्यानंतर विधान परिषद निवडणुकीतही शिवसेनेला धक्का बसला. सोमवारी झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेचे सचिन अहिर आणि आमश्या पाडवी हे दोन्ही उमेदवार विजयी झाले; पण या निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी समर्थक अपक्ष आमदारांपैकी जवळपास २० मते फुटल्याचे समोर आले आहे. विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे पाचही उमेदवार विजयी झाले.
एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप
राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना आणि अपक्ष असे तब्बल २० आमदार फोडून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला धक्का दिला. शिवसेनेचे दोन्ही उमेदवार विजयी झाले खरे; पण आमदार फुटल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला. विधान परिषद निवडणुकीतील विजयाचा आनंद साजरा करण्याआधीच शिवसेनेत मोठा भूकंप झाला. शिवसेनेतील क्रमांक दोनचे नेते, धर्मवीर आनंद दिघे यांचे शिष्य आणि सध्याच्या ठाकरे सरकारमधील नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन काल रात्री मध्यरात्री गुजरातला निघून गेले. इकडे सेनेच्या विजयी सेलिब्रेशनची तयारी सुरू असतानाच एकनाथ शिंदेंच्या बंडांची बातमी समजली आणि शिवसेनेत मोठा भूकंप झाला. शिंदे सध्या सूरतमधील ली मेरिडियन हॉटेलमध्ये असून, त्यांच्यासोबत शिवसेनेच्या दोन मंत्र्यासह सेनेचे बावीस आमदार असल्याची माहिती मिळते.
शिंदे यांच्यामागे ३७ आमदारांचे पाठबळ आवश्यक
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सध्या २२ आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत जर शिंदे यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली तर ठाकरे सरकारच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते किंबहुना सरकार कोसळू शकते. दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांना भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा शिवसेनेला धक्का देण्याआधी आणखी १७ आमदारांची गरज आहे. म्हणजेच शिंदे यांच्या पाठीमागे ३७ आमदारांचे पाठबळ लागेल.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबतचे सरकार आम्हाला मान्य नाही. अशावेळी या सरकारमधून बाहेर पडून भाजपसोबत सरकार स्थापन केले जावे, अशी शिंदे यांची भूमिका असून, तसा निरोप शिंदे समर्थकांनी शिवसेना नेतृत्वाला दिला आहे. यासोबत इतर तीन प्रस्तावही दिले असून, जर शिवसेना नेतृत्वाने प्रस्ताव मान्य केला नाही एकनाथ शिंदे वेगळी भूमिका घेऊ शकतात.
….तर पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होणार नाही
सध्या शिवसेनेकडे ५५ आमदार आहेत. दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. म्हणजेच शिवसेनेच्या ३७ आमदारांनी काही वेगळा निर्णय घेतला तर त्यांच्याविरोधात पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होणार नाही. जर एकनाथ शिंदे ३७ आमदार फोडू शकले नाहीत तर त्यांचे बंड अयशस्वी होऊ शकते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी बंड करून भाजपसोबत जात उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती; परंतु पाहिजे तेवढे आमदार सोबत नसल्याने अजित पवारांना एक पाऊल मागे घेऊन पुन्हा राष्ट्रवादीसोबत यावे लागले. तसाच प्रकार एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरही घडतो का की, शिंदे ३७ आमदार फोडण्यात यशस्वी होतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
पक्षांतरबंदी कायदा आणि कायद्यातील तरतूद
सन १९८५ पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. आमदारांच्या फाटाफुटीमुळे सरकारच्या स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामांना आळा घालण्यासाठी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने एका समितीची स्थापन केली आणि समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व पक्षांच्या एकमताने १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती केली गेली. याद्वारे घटनेत १०व्या परिशिष्टाचा समावेश केला गेला. त्या अनुषंगाने कलम १०२ आणि १९१ या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणाऱ्या अनुच्छेदांमध्येदेखील बदल केला गेला. या सर्व तरतुदींना ‘अँटी-डिफेक्शन कायदा’ किंवा ‘पक्षांतरबंदी कायदा’ म्हणून ओळखले जाते.
एखादा राजकीय पक्ष संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षात होणारे विलीनीकरण मान्य न करता आमचा ‘स्वतंत्र गट’ असल्याचे अशा सभासदांनी नमूद केल्यासदेखील ही तरतूद लागू होत नाही. अश्या सभासदांचे सभासदत्व रद्द करायचे, की नाही याचा सर्वाधिकार सभापतींना असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्याचप्रमाणे समजा सभापतींचेच सभासदत्व या तरतुदींप्रमाणे धोक्यात आले, तर त्याचा निर्णय इतर सर्व सभासद घेतात. ही घटनादुरुस्ती अगदी ती केल्यापासूनच चर्चेत राहिली आहे.
५२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश खासदार आमदारांनी पक्षांतर केले, स्वतंत्र गट स्थापन केला तरच पक्षांतरबंदी कायद्याची तरतूद लागू होत नसे. मात्र, ही तरतूद तेवढी प्रभावी ठरली नव्हती. कारण त्यानंतर काही सरकारे एक तृतीयांश आमदारांच्या पक्षांतरामुळे कोसळली होती. मग अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात ९१ व्या घटना दुरुस्तीनुसार विधिमंडळ किंवा संसदीय दलातील दोन तृतीयांश खासदार किंवा आमदारांनी पक्षांतर केले तर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत ते येत नाही. यामुळे एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला व इतर पक्षात प्रवेश केला तरीही पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.
दोन तृतीयांश संख्याबळ नसल्यास अन्य पर्याय कोणता?
दहाव्या परिशिष्टानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्षांतर केले तरच ते वैध ठरते. म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्यातून ते सहीसलामत बचावतील, अन्यथा या बंड करणाऱ्या आमदारांना सदस्यत्वपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. राजीनामे देऊन पुन्हा पोटनिवडणुकींना सामोरे जावे लागेल. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस व जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) च्या आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कुमार स्वामी यांचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये हे आमदार पुन्हा निवडून आले आणि भाजपचे सरकार स्थिर झाले. मध्य प्रदेशातही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबरोबरच्या काँग्रेस आमदारांनी राजीनामे दिल्याने तेथील काँग्रेस सरकार कोसळले होते. नंतर हे आमदार पोटनिवडणुकांमध्ये निवडून आले.