मुंबई : गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने चर्चेअंती घेतला आहे. वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार गायरान जमीनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात महसुल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्‍या आहेत. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्‍यक्‍तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
राज्‍यात दोन लाख २२ हजार ३८२ व्‍यक्‍तींची घरे शासनाच्‍या गायरान जमिनीवर आहेत. ती अतिक्रमणे असल्याने महसुल विभागाने त्‍या प्रत्‍येकांना अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्‍याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षापूर्वी हातावरील पोट असलेल्‍या निराधार व्‍यक्‍तींनी घरे बांधली आहेत. त्‍यातील अनेकांना राहायला स्‍वतःची जागा देखील नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्‍या बाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अतिक्रमणासंदर्भात ज्‍यांना ज्‍यांना नोटीस दिली आहे, त्‍या नोटीसा मागे घेण्‍याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्‍यामुळे राज्यातील सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.