मुंबई : कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाने आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा जबाब नोंदवला. सह्याद्री अतिथीगृहात निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आणि आयोगाचे सदस्य सुमित मलिक यांच्यासमोर शरद पवार यांची साक्ष नोंदवण्यात आली. चौकशी आयोगाने यावेळी पवारांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. पवारांनी विविध प्रश्नांची उत्तरे दिली.
१ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार झाला होता, ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शरद पवार यांनी हिंसाचारात कथित हिंदू संघटनांचा सहभाग असल्याचा दावा करत तत्कालीन सरकारच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला. कोलकाताचे माजी मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत.
दरम्यान, शरद पवारांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर सागर शिंदे नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्याने शरद पवारांना जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावावे, अशी मागणी करणारा अर्ज केला होता. त्यानंतर आयोगाने शरद पवारांकडून जबाब मागवला होता. मात्र, त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली होती. पवारांनी आतापर्यंत दोन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असून, आज ते स्वतः चौकशी आयोगासमोर हजर राहिले.
चौकशी आयोगासमोर जबाब देताना शरद पवार म्हणाले, जे काही घडले ते दुर्दैवी होते. अशी परिस्थिती नियंत्रित करण्याची जबाबदारी पोलिस यंत्रणेची होती; पण त्यांनी यामध्ये कुचराई केली. हे वेळीच थांबवता आले असते; पण थांबवले गेले नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी पोलिस जबाबदार असतात. कोरेगाव-भीमा येथील कार्यक्रमातील कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलिसांची होती, त्यांनी योग्यवेळी काळजी घ्यायला हवी होती; पण त्यांनी योग्य वेळी कारवाई न करता त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ही दंगल झाल्याचा दावा पवारांनी चौकशी आयोगासमोर केला. हा हिंसाचार झाला त्यावेळी २०१८ मध्ये राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत होते. तसेच यावेळी गृहमंत्रालयाची जबाबदारी स्वतः मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांकडेच होती. त्यामुळे पोलिस प्रशासन या घटनेला जबाबदार असल्याने फडणवीसच यासाठी जबाबदार असल्याचे शरद पवारांनी सूचकपणे चौकशी आयोगापुढे सांगितले.
मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांना व्यक्तिशः ओळखत नाही
मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्याविषयी वर्तमानपत्रांमध्ये वाचल्याने मला त्यांच्याविषयी माहिती आहे. मात्र, मी त्यांना व्यक्तिशः ओळखत नाही, असा दावा शरद पवार यांनी आयोगासमोर केला. मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांनी वढू (बुद्रुक) या ठिकाणी धर्मवीर संभाजी महाराज स्मृती समिती स्थापन केली याची कल्पना तुम्हाला आहे का? असा प्रश्न पवार यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नावर मी प्रतिज्ञापत्रावर जे काही म्हटले तेवढेच मला बोलायचे आहे, असे उत्तर पवार यांनी दिले.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची
यावेळी आयोगाने पवार यांना विचारले की, जर कोणी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असेल आणि कोणी असामाजिक घटक येऊन तिथे तणाव निर्माण करत असतील तर त्याची जबाबदारी कोणाची आहे? यावर उत्तर देताना पवार म्हणाले, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. असामाजिक घटकांनी राज्याची शांतता भंग करू नये, यासाठी पोलिसांनी सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी किंवा सल्ला देण्यासाठी उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि प्रकाश आंबेडकर यांना चौकशी आयोगाने बोलवायला हवं का? या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले, आयोग स्वतःहून तपास करण्यास स्वतंत्र आहे. भविष्यात अशी दंगलसदृश परिस्थिती टाळण्यासाठी लोकांकडून सूचना मिळू शकतात, असे आयोगाला वाटत असेल, तर ते कोणालाही बोलावू शकतात.
शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याबाबतही त्यांना चौकशी आयोगासमोर प्रश्न विचारण्यात आला. कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराच्या आधी एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेला तपास हा पोलिस खात्याला काळिमा आहे, असे वक्तव्य आपण प्रसारमाध्यमांत केले होते, ते बरोबर आहे का?’ असे पवार यांना विचारण्यात आले. त्यावर ते म्हणाले, एल्गार परिषदमध्ये जे लोक उपस्थित नव्हते त्यांनाही पुणे पोलिसांनी आरोपी केले, हे चुकीचे आहे, असे मी बोललो होतो.
हिंसाचाराची माहिती मला प्रसारमाध्यमांवरील बातम्यांमधून कळली
एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आणि पुणे पोलिसांनी त्याबाबत केलेला तपास याची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एसआयटी नेमावी, असे मत आपण मांडले होते का? या प्रश्नावर पवार यांनी ‘हो’ असे उत्तर दिले. तसेच कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेबाबतची माहिती मला प्रसारमाध्यमांवरील बातम्यांमधून कळली, हे खरे आहे. तसे मी माझ्या ऑक्टोबर-२०१८च्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. पुणे ग्रामीणमध्ये शिक्रापूर पोलिस ठाणे आणि पिंपरी पोलिस ठाणे अशा दोन ठिकाणी गुन्हे नोंद झाल्याची माहिती मला कळाली, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.