दिल्ली- एनसीबीचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुनावणी प्रकरणी आयोगाने वानखेडे यांच्या तक्रारीनुसार मलिक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. तसेच वानखेडे यांच्या उपलब्ध कागदपत्रांनुसार अनुसूचित जातीचेच आहेत, असे आयोगाने म्हटले आहे. महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी वानखेडे हे मुस्लिम आहेत, ते महार समाजाचे नाहीत. बनावट जात प्रमाणपत्राद्वारे त्यांनी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती, असा आरोप केला होता.
त्यानंतर वानखेडे यांच्या तक्रारीवरून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. समीर वानखेडे यांच्या तक्रारीवरून आयोगाने मुंबई पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्यास सांगितले आहे. आयपीसी आणि एससी-एसटी कायद्याच्या कलम १८६ , २११ , ४९९ , ५०३ , ५०८ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी वानखेडे यांच्या तक्रारीवरून आयोगाने गृह मंत्रालयाचे सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना नोटिस पाठवल्या होत्या, पण त्यापैकी कोणीही आयोगासमोर हजर झाले नाही.
२६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी समीर वानखेडे यांनी मुंबई पोलीसांकडे तक्रार केली होती. मुंबई पोलीसांनी तपासासाठी एसआयटी स्थापन केली होती. एसआयटीने समीर वानखेडेविरुद्धच तपास सुरू केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून गुन्हाही दाखल झाला नाही. त्यानंतर आता सुनावणीत आयोगाने एसआयटी बरखास्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनसीएससीच्या आदेशानुसार, तक्रारीच्या प्रतीसह काय कारवाई केली, याचा अहवाल राज्याने ७ दिवसांच्या आत आयोगाला सादर करायचा आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य समितीला समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया वेगवान करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
समीर वानखेडे यांनी फिर्यादीत सांगितले होते की, “आपण छापा टाकला होता, त्यात महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याचा जावई आणि एका चित्रपट कलाकाराचा मुलगा पकडला गेला होता. मी महार समाजातील आहे, त्यामुळे मला धमक्या येत आहेत. माझ्या जातीबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.”त्यामुळे या प्रकरणी आता राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक होणार का ? राज्य सराकर आयोगाच्या निर्देशानूसार कारवाई करणार का ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.