मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्या नंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. याच मुद्द्यांवरून विरोधकांनी अधिवेशनात गोंधळ घातल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नवे विधेयक साद करुन अशी माहिती विधानपरिषदेत दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जे काही करायचं ते आम्ही केलं. असं असतानाही सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल द्यायचा आहे तो दिला. येत्या काळात अनेक निवडणुका आहेत. जवळपास ७० ते ७५ टक्के मतदार मतदान करणार आहेत इतक्या मोठ्या निवडणुका समोर आहेत. ओबीसी वर्गाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणं हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला मान्य नाही. काल या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आज पुन्हा आम्ही कॅबिनेट घेत आहोत. त्यात नवं विधेयक आणण्याचं आम्ही काम करत आहोत.
पवार पुढे म्हणाले की, निवडणुका कधी घ्यायच्या हे निवडणूक आयोगाच्या हातात असतं. पण प्रभाग रचना आणि इतर तयारी करण्याचा अधिकार सरकारला मध्यप्रदेशने स्वत:काही निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडून सुद्धा आम्ही माहिती मागवली आहे. त्यांना कशा प्रकारे फायदा झाला तशाप्रकारचं विधेयक आपण तयार करत आहोत आणि ते विधेयकाल राज्य मंंत्रिमंडळात मान्यता देऊ. त्यानंतर सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहोत. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना आम्ही विनंती करणार आहोत की सर्वांनी हे विधेयक मंजूर करु आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू.
ओबीसी आरक्षण राहिलेच पाहिजे आणि हे आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका होऊ नयेत या भूमिकेवर महविकास आघाडी सरकार ठाम आहे. हा विषय अनेक वर्ष चर्चेत आहे. हा विषय लवकरात लवकर सुटावा यासाठी कोणीही यात राजकरण करू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री ना. @AjitPawarSpeaks यांनी विधान परिषदेत केले. pic.twitter.com/9mCVosENp5
— NCP (@NCPspeaks) March 4, 2022
यापूर्वी आपण सभागृहाचा ठराव केला. मंत्रिमंडळाचा ठराव केला पण कायद्याने हा अधिकार त्यांचा आहे. शेवटी ऐकायचं नाही ऐकायचं हा अधिकार त्यांचा आहे. त्यावरुन कारण नसताना गैरसमज निर्माण होतात की यात राजकारण केलं जातं, कुणाचा तरी दबाव आहे म्हटलं जातं. पण आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही असंही अजित पवार म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकार हे ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहे.ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत यावर आम्ही ठाम आहोत. हा विषय इतके वर्ष चर्चेत आहे, मला त्यात राजकारण आणायंच नाहीये. या विषयात कुणीही राजकारण आणू नये. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याची एक पद्धत आहे कुणीही चार दिवसात डेटा करु शकत नाही असंही अजित पवार म्हणाले.