नागपूर : भारनियमन हे राज्य सरकारने निर्माण केलेले संकट आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे आज राज्याची ही परिस्थिती झाली असून, राज्य अंधारात गेले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यातील वादामुळे राज्यावर लोडशेडिंगचे संकट आले आहे, असा आरोप माजी ऊर्जामंत्री तथा भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
भारनियमनाच्या मुद्द्यावरून माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावर निशाणा साधला आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून काँग्रेसची बदनामी करण्याचा डाव सुरू आहे. ऊर्जा खात्याला पैसे न दिल्याने राज्यात वीजटंचाई निर्माण झाली असून, या प्रकाराला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करून बावनकुळे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने योग्य नियोजन न केल्याने राज्यात विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्यात सध्या विजेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, अनेक ठिकाणी लोडशेडिंग सुरू आहे. गावंच्या गावं अंधारात आहेत. विजेअभावी लोकांचे हाल होत आहेत. राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराबद्दल नागरिक, शेतकऱ्यांमधून प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे. राज्यात काँग्रेसचे नितीन राऊत यांच्याकडे ऊर्जा खाते असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. ऊर्जा विभागाचे राज्य सरकारकडे १८ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. ते पैसे हे सरकार देत नाही. अर्थमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या भांडणामुळे महावितरणला कॅश फ्लो नाही. काँग्रेसकडे ऊर्जा खाते असल्याने अजित पवार ऊर्जा खात्याला हवे तेवढे पैसे देत नाहीत. मार्केटमध्ये वीज उपलब्ध आहे. मात्र, पैसा नसल्याने महावितरण वीज घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारने आता २० हजार कोटी रुपये दिल्यास राज्यावरचे वीज संकट टळेल. केंद्र सरकारने एनटीपीसीकडून स्वस्तात वीज दिली आहे. राज्य सरकारने तातडीने कोळसा मिळवावा, कॅश फ्लो वाढवावा म्हणजे वीज संकट टळेल, असा सल्लाही बावनकुळेंनी दिला आहे.
मागील पाच वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये लोडशेडिंग झाले नाही; पण महाविकास आघाडी सरकारमुळे राज्य अंधारात चालले आहे. सरकारी खात्यांकडेच ऊर्जा विभागाची मोठी थकबाकी आहे. १८ हजार कोटींची राज्य सरकारकडे बाकी आहे. मात्र, ५०० रुपयांसाठी तुम्ही राज्यातील नागरिकांना त्रास देतात. कोळसा मिळवणे ही सरकारची जबाबदारी असून, त्यांनी लोकांना वीज पुरवावी, उगीचच काहीही कारण सांगू नये, असे बावनकुळे म्हणाले.
वीज निर्मितीसाठी कोळसा शिल्लक नाही -राऊत
दरम्यान, राज्यात उन्हाळ्यामुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे; पण राज्याकडे वीज निर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा शिल्लक नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला कोळसा देत नाही. त्यामुळे राज्यात भारनियमन करावे लागत आहे. सध्या आम्हाला फक्त अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी मिळालेला आहे. मात्र, नगरविकास व ग्रामविकास खात्याकडे थकीत असलेला ९ हजार कोटींचा निधी अद्याप मिळालेला नाही, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा लागतो. कोळसासाठी कंपन्या पैसा मागत आहेत. ओपन एक्सेसमधून वीज घेतो तेव्हा पैसा लागतो. वर्किंग कॅपिटल गरजेची आहे. केंद्र सरकारने बँक आणि वित्तीय संस्थांना पत्र लिहून सांगितले आहे की, आम्हाला कर्ज देऊ नये. अशा अवस्थेत आम्हाला ग्रामविकास आणि नगर विकास खात्याकडे थकीत असलेला निधी लवकर मिळणे आवश्यक आहे, असे राऊत म्हणाले.