मुंबई : पावसाळा तोंडावर असून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची तातडीने आवश्यकता आहे. ही बाबा लक्षात घेऊन बॅँकांनी मिशनमोड स्वरुपात शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करावे, आवश्याक असल्यास स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन यासाठी बॅंक मेळावे आयोजित करावेत अशा सुचना राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या. त्यांनी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून महाराष्ट्राला अधिकाधिक निधी देण्याची सूचनाही यावेळी केली. केंद्र शासनाने बँकांना पिक कर्जापोटी द्यावयाचा २ टक्क्यांचा व्याज परतावा पुर्ववत सुरु ठेवावा असा ठरावही आजच्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
२६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पत आराखड्यास मंजुरी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत राज्याच्या २०२२-२३ च्या २६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रासाठी ५ लाख २२ हजार ०६८ कोटी रुपयांच्या तर इतर क्षेत्रासाठीच्या २१ लाख १० हजार ९३२ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात ४५.३७ टक्क्यांची वाढ आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपये
प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये पिक कर्जासाठीच्या ६४ हजार कोटी रुपयांसह मुदत कर्जाच्या ६२ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ३ लाख ९६ हजार ०१० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय संचालक अजय मिचायरी, नागपूरच्या विभागीय संचालक संगिता लालवाणी यांच्यासह शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीची बैठक झाली. यावेळी व्याज परतावा परत सुरु करुन केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा सहकारी बँका यांना दिलासा द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले असून त्याबाबतचे पत्रही केंद्राला दिले आहे. pic.twitter.com/oMCfqQ94fw
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 30, 2022
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल तर कृषी प्रक्रिया उद्योगांमध्ये तसेच कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बँकांनी अल्प भू धारक शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा वाढवावा तसेच पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन क्षेत्रांसह महिला बचतगटांना अधिक कर्ज द्यावे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार वाढून विकासाला चालना मिळेल.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा महाराष्ट्राला लाभ मिळावा
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आलेला तसेच वाटप करण्यात आलेला निधी कमी असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी बँकर्स समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी महाराष्ट्रातून या निधीसाठी येणाऱ्या अर्जावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याच्या तसेच काही अडचणी असल्यास बँकांनी स्थानिक प्रशासनासमवेत सहकार्यातून मार्ग काढण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या. असे अर्ज नाकारण्यापूर्वी संबंधितांबरोबर संवाद साधण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.