महाराष्ट्र मुंबई राजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाला दिलासा; नरहरी झिरवळ, सुनील प्रभू, अजय चौधरी यांना नोटीस

Monday, 27 June 2022, 17:48
Prakash Jagdale

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांच्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासह शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू, शिवसेना गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांना पाच दिवसांत आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी ११ जुलैची तारीख दिली आहे. १२ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

विशेष म्हणजे न्यायालयाने यावेळी महाराष्ट्र सरकारला शिंदे गटातील बंडखोर ३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या आणि मालमत्तेची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे बंडामुळे मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर झाले आहे. शिंदे यांच्या बंडाला आता आठवडा पूर्ण झाला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यात दररोज अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत.

बंडखोर आमदारांना उपाध्यक्षांच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंत मुदत

एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी नोटीस बजावली आहे. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची आज सोमवारी (२७ जून) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आज सायंकाळी ५.३० पर्यंत १६ बंडखोर आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. आज झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ आमदारांना १२ जुलैपर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. विधानसभा  उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल असताना त्यांना अपात्रतेची नोटीस देण्याचा अधिकार आहे काय?, असा सवाल उपस्थित करत उपाध्यक्षांनी पहिल्यांदा बहुमत सिद्ध करावे, नंतर त्यांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे, असे अ‍ॅड. नीरज कौल म्हणाले. विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीसीनंतर सदस्यांना उत्तर द्यायला १४ दिवसांचा वेळ द्यायला हवा होता, पण केवळ ४८ तास दिले गेले. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी अ‍ॅड. नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात केली. त्याला उत्तर म्हणून शिवसेना विधिमंडळ पक्ष आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी आणि अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सुप्रीम कोर्टात येण्याअगोदर हायकोर्टात सुनावणी का नाही? विधानसभा उपाध्यक्ष निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये. कोर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकते; पण उपाध्यक्षांच्या कामात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले.

११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई होणार नाही
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजीव धवन यांनी युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला. मात्र, तो योग्य प्रक्रियेनुसार आला नव्हता. विशाल आचार्य या वकिलाने तो पाठवला होता. वैध मेल आयडीवरून नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले. नोंदणीकृत ई-मेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवले नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करू शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता. एकनाथ शिंदे समर्थकांनी ठरावाची विश्वासार्हता सिद्ध करावी, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. राजीव धवन यांनी केला. यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर अ‍ॅड. धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली. ११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन अ‍ॅड. धवन यांनी न्यायालयात दिले. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावे, अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितले की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण, ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ई-मेल आयडीवरून पत्र मिळाल्याने त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचे सांगत त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला होता. २० जूनला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ जूनला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही, असे सिंघवी यांनी म्हटले.

विधानसभा उपाध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी ठोस कारण हवे

केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतेही कारण देत नाही; पण विधानसभा अध्यक्षांचा संबंध येतो तेव्हा कलम १७९ नुसार ठोस कारण द्यावे लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही, असे सांगता येणार नाही, असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला. कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सेनेच्या वकिलांना सांगितले. यानंतर न्यायालयाने १६ आमदारांना १२ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे.

 

 

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू आणि नव्याने नियुक्ती झालेले गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस पाठवली आहे. पाच दिवसात त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ११ जुलैला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ हवी आहे. ‘त्या’ १६ आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

Share