नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारनंतर आता मध्य प्रदेश सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. त्याचप्रमाणे आज मध्य प्रदेशने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारलादेखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट अपूर्ण
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालात पूर्ण न झाल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’चा अहवाल अद्याप देशातील कुठलेच राज्य देऊ शकलेले नाही. मध्य प्रदेश सरकारचादेखील अहवाल मान्य झालेला नाही. त्यांच्या मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालावर विचार करू, असे न्यायालयाने सांगितले; पण ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट मान्य झालेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची वाट न पाहता अधिसूचना काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. ‘ट्रिपल टेस्ट’ची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही ‘ट्रिपल टेस्ट’वर आधारित नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै रोजी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अनेक राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या, यात मध्य प्रदेश सरकारचाही समावेश होता. शिवराज सिंह चौहान सरकारची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) फेटाळून लावली आहे. त्याचवेळी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे आदेशही दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देशदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला आज सुनावणीदरम्यान दिले. त्यामुळे मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी अशाच आशयाची ओबीसी आरक्षणाबाबतची झारखंड व महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी पार पडणे राज्यघटनेनुसार आवश्यक आहे, अशा स्थितीत निवडणुका घेण्यासाठी वेळ लावला जाऊ शकत नाही. जे राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहेत, ते सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार उभे करू शकतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. गेल्या दोन वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २३ हजार जागा रिकाम्या झालेल्या आहेत. आरक्षण देण्यासाठीची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणुका घेणे हाच पर्याय असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.