सकाळची अजान भोंग्याविना होणार; मुंबईतील २६ मशिदींच्या प्रमुखांचा निर्णय

मुंबई : मशिदीवरील भोंगे उतरवले नाहीत तर मशिदीसमोर दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसा लावण्याचे आदेश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. भोंग्याविरोधात मनसेने राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील २६ मशिदींच्या प्रमुखांनी बैठक घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सकाळची अजान भोंग्याविना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून धार्मिक स्थळांवरील भोंग्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. भोंगे आणि हनुमान चालिसावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी काल (बुधवार) पत्रकार परिषद घेत जोपर्यंत मशिदीवरील भोंगे उतरवले जात नाहीत तोपर्यंत भोंग्यांसदर्भातील मनसेचे आंदोलन सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले आहे. मशिदीवरील भोंगे उतरवले न उतरविल्यास मशिदीसमोर दुप्पट आवाजात भोंग्यावर हनुमान चालिसा लावण्याचे आदेश राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. राज ठाकरेंच्या इशाऱ्यानंतर मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांकडून शहरातील सर्व धार्मिक स्थळांना लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी घेण्याच्या सूचना देण्यात आली आहे.

बुधवारी रात्री दक्षिण मुंबईतील २६ मशिदींच्या प्रमुखांनी बैठक घेतली. सुन्नी बडी मशिदीमध्ये झालेल्या या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने लाऊडस्पीकरबाबत दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सकाळी होणारी अजान लाऊडस्पीकरशिवाय करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत भायखळाच्या मदनपुरा, नागपाडा आणि आग्रीपाडामधील मशिदींचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत लाऊडस्पीकरवर अजान न लावण्याचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकरवर अजान न लावण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचे पालन करत आज सकाळी मुंबईतील मिनारा मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकरशिवाय सकाळची अजान पार पडली. मुंबईतील ११४० मशिदींपैकी १३५ मशिदींनी बुधवारी पहाटेची अजान लाऊडस्पीकरवर लावल्याचे समोर आले होते. मुंबई पोलिसांकडून त्या मशिदींच्या प्रमुखांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती समोर आली होती. राज ठाकरेंनी देखील त्या मशिदींवर काय कारवाई करणार, असा सवाल केला होता. राज ठाकरेंनी दिलेल्या अल्टिमेटमच्या पार्श्वभूमीवर अनेक धार्मिक स्थळांनी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सुरुवात केली आहे.

Share