मुंबई : राजद्रोहाच्या आरोपात अटकेत असलेल्या राणा दाम्पत्याच्या अर्जावर आज मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत राणा पती-पत्नीला न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्या जामीन अर्जावर २९ एप्रिलपर्यंत राज्य सरकारने उत्तर द्यावे, त्यानंतर अर्जावर सुनावणी घेण्याची तारीख ठरवली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राणा दाम्पत्याचा कारागृहातील मुक्काम २९ एप्रिलपर्यंत वाढला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ या निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठण करण्याच्या घोषणेनंतर खा. नवनीत राणा आणि आ. रवी राणा यांना प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी मुंबईतील खार पोलिसांनी अटक केली आहे. राणा दाम्पत्याच्या विरोधात राजद्रोहाचा (भादंवि कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच पोलिसांशी हुज्जत घालून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणीदेखील गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. हे दोन्ही एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राणा दाम्पत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राणा दाम्पत्याची चांगलीच हजेरी घेत फटकारले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याच्या राणा दाम्पत्याच्या घोषणेने समाजात अशांतता निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती हे पोलिसांचे म्हणणे अनुचित नाही, असे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी नमूद केले आणि राणा दाम्पत्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. राणा दाम्पत्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे हे दोन स्वतंत्र, भिन्न घटना असून त्या एकाच घटनाक्रमाचा भाग नाहीत, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर जामीन मिळावा यासाठी राणा दाम्पत्याने न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज प्रलंबित असताना आणि त्यावर २९ एप्रिलला सुनावणी असतानाही त्यांनी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मुंबई हायकोर्टानंतर सत्र न्यायालयानेही खा. नवनीत राणा आणि आ. रवी राणा यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी दंडाधिकारी न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असून, जामीन अर्जावर कोणतीही सुनावणी झाली नसताना सत्र न्यायालयात दाद कशी मागू शकतात, असे सांगत तीन दिवसांचा अवधी मागितला होता. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला २९ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देत त्यानंतर पुढील सुनावणी करू, असे स्पष्ट केले.