औरंगाबाद महानगरपालिका आता कार्बन क्रेडिट मधून पैसे कमवणार आहे.महानगरपालिकेने पाच वर्षात ६० हजार एलईडी दिवे लावलेले आहेत. खाम नदीच्या पत्रात गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात आलय,त्याचबरोबर महानगरपालिका रोज तीनशे टन कचऱ्याच कपोस्टिंग करते. बायोगॅस निर्मिती असे बरेच उपक्रम महानगर पालिका राबवत आहे. त्यामुळे राज्यात कार्बन उत्सर्जना पैसे कमवण्याचा पहिला मान औरंगाबाद महानगरपालिकेला मिळाला आहे.
कुठलाही इंडस्ट्रियल प्रकल्प सुरू केल्यानंतर मोठ्याप्रमाणावर कार्बनच उत्सर्जन होत हे कार्बनच उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काही प्रकल्प राबवले जातात आणि या प्रकल्पातून कमी झालेल्या कार्बन उत्सर्जनाच मोजमाप करण्यात येत याला कार्बन क्रेडिट म्हणतात, हे कार्बन क्रेडिट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठे विकता ही येत.
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज’ या ऑर्गनाइज़ेशने १९९७ मध्ये क्योटो प्रोटोकॉल तयार केला होता,या प्रोटोकॉलनुसार हा प्रोटोकॉल साइन करणाऱ्या देशांसाठी ग्रीनहाऊस उत्सर्जनासाठी काही नियम ठरवून देण्यात आले, हे नियम त्या देशांना तर पाळायचेच त्याच बरोबर त्या देशातल्या कंपन्याही पाळायला लावायचे अस सांगण्यात आल.पण या नियमांच पालन त्या देशांकडून आणि त्या इंडस्ट्री कडून केल गेल नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन झाल. त्यानंतर २०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये जलवायू परिवर्तन साठी काही नियम बनवण्यात आले, या करारवर १९५ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.या करारानुसार या देशांना कार्बन डाई ऑक्साइड किंवा इतर ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनासाठी एक मर्यादा ठरवून देण्यात आली. त्यामुळे कार्बन क्रेडिटची स्पर्धा वाढली आणि कार्बन क्रेडिट घेण्या देण्याचा व्यापार सुरू झाला
आता हा कार्बन क्रेडिटचा व्यापार समजून घेऊ समजा एखादा देश ३ टन कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जित करत असेल आणि त्या देशांकडे १ कार्बन क्रेडिट असेल, तर उरलेल्या दोन टन कार्बन उत्सर्जनसाठी त्यांच्या कडे २ कार्बन क्रेडिट पाहिजे जर त्यांच्या कडे तितके कार्बन क्रेडिट नसतील तर इतर देशांकडून विकत घ्यावे लागतील म्हणजे त्यांना कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या प्रकल्प त्या देशात राबवावे लागतील २ टन कार्बन उत्सर्जन त्या देशांतल कमी करण्यासाठी investment करावी लागेल. या कार्बन क्रेडिट मुळे आपण आपल्या पृथ्वीची हवा स्वच्छ करू शकतो. आपल्या देशातल्या इंदौर महानगरपालिकेने २०२० मध्ये बायो-मीथेशन प्लांट्स लावून 1.7 टन कार्बन एमिशन कमी केल या उपक्रमातून इंदौर महानगरपालिकेला ९ कोटी रुपये कमवले.
औरंगाबादच्या महानगरपालिकेने राबवलेल्या प्रकल्पातून महानगरपालिकेला कार्बन उत्सर्जन किती यश आल आहे याच मोजमाप झाले नाहीये लवकरच हे मोजमाप करून प्रमाणपत्र मिळण्यात येईल त्यातून येणाऱ्या पैश्यातून महानगरपालिकेला कर्जही फेडता येईल अस आस्तिककुमार पांडे यांनी सांगितलय.