मान्सून पुर्व निवडणूकांच्या निकालाचे निकाल लागले आहेत. नागरीकशास्त्राच्या चिरफाड करीत, मतदानानंतरचे मतप्रदर्शनाचा जणू काही पुरच आला असल्याचे समाज माध्यमांवर दिसून येत आहे. स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय अशा वेगवेगळ्या पातळीवर या निकालांचे विश्लेषन कट्टयावरील जनता करताना अनुभवयास येत आहे.
या पिढीला समाजमाध्यम नावाचा राक्षस, कर्णपिश्चाच्या रुपाने प्राप्त झाल्यामुळे, विचारांना फुटलेले पेव हे या राक्षसीवृत्तीला उभारण्यास सहाय्य असेच ठरले आहे. भ्रमणध्वणी कर्णपिश्चाच च्या अविरत जिवंत राहण्यासाठी विजेरीला अधिक अधिक शक्ती देण्यासाठी दिवसंदिवस केले जाणारे प्रयत्न, हे नाहीरे वाल्यांच्या आयुष्य सुकर करण्यासाठी केले गेलेल्या प्रयत्नांच्या पटीत अतीशय जास्त कसोशीने केले असल्याचे अनुभवयास मिळतात. मतदानाची टक्केवारी वाढ होणे म्हणजे सक्षम लोकशाही करीता अविरत शक्ती देणारी विजेरी (बॅटरी ) ठरु शकते, या विचारासाठी ना कुठला पक्ष झटताना दिसतोय ना प्रशासन पातळीवर प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत आहेत. संविधानाने दिलेले अधिकार सोयीनुसार वापरायचे हा विचारच मुळात लोकशाही कमकुवत करण्यास प्रभावी ठरत आहे. मतदान करने किंवा न करने हे ज्या त्या मतदाराचा संविधानिक अधिकार आहे. मग याच अधिकारामुळे अपरिपक्व लोकशाही नांदत आहे, हे कसे काय या देशाला चालते? हा साधा प्रश्न देखील आम्हाला पडू नये, हे किती विदारक आहे. बर साहेबांच्या देशात या टक्केवारी मतदान देखील तसाच आहे,जो या देशात आहे. तिकडली टक्केवारी वय व निवडणूक वर्षे निहाय दर्शिविली आहे.
जो उत्साह तिकडे वय वाढत जाताना आहे, तो इकडे ना वयात आले असताना आहे ना वय वाढत असताना आहे. हां, आपल्या देशात मात्र तो धर्म जाती निहाय निश्चित पाहण्याजोगा आहे. जाती निहाय मतदान मोजण्याची प्रशासकीय पातळीवर वेगळी यंत्रणा नसताना देखील हि आकडेवारी विश्वसनिय रित्या अंगीकारली जाते. हे कौतुकास्पद आहे. आणि नेमक्या अशा गैरमार्गी आकडेवारीच्या सहाय्याने या देशातली निवडणूका / राजकारण रंगविल्या जातात. बर या धर्म/जाती/समाजाकडून जरी मतदान करुन घेतल्या जात असले तरी, निवडणूका निकाला पश्चात मात्र याच मतदारांनची बोळवण अत्यंत पध्दतशीरपणे केली जाते. आणि यात वंशपरंपरागत मतदाराला स्वाभिमानी चीड देखील येत नाही. ज्यावेळी निवडणूक आयोगाने नोटा (NOTA) ची सोय करुन दिलेली असताना देखील, केवळ तात्कालीन कारणांवरुन मतदानाची फिरवाफिरवी व्हावी, हे देखील गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे लक्षणच.
पुर्वीच्या काळी, कुठल्याही गावात, गल्लीत सकाळी किंवा सायंकाळी प्रवेश केला की, गावाच्या वेशीवर वा गल्लीच्या सामुहीक खुल्याजागेत दहा बारा डोकी बसलेली आढाळयाची. त्यांच्या हातात एखादा स्थानिक किंवा राज्य स्तरीय वृत्तपत्राची प्रत असायची. आणि त्यातील घटना /लेख/ बातम्या याच स्त्रोतावर चर्चा झडताना दिसायच्या. त्याची जागा हळूहळू दुरचित्रवाणीने घेत घेत ती, भ्रमणध्वणी वर येत येत ही डोकी एकांताकडे जाताना मेंदु मात्र महाजालाच्या हातात देऊन टाकताना अनुभवयास यायला लागली. चर्चाच बंद झाल्या. प्रतिक्रीया सुरु झाल्या. घटनांचे मुल्यांकन जे सामुहीक रित्या होत होत, जो विचार अशा चर्चा झाडल्या नंतर घराकडे जात असताना रवंथ होत होता, आता तो या जंकफुडच्या संस्कृतीत लोप पावला आहे. अगदी पध्दतशीर पणे हे घ़डवल जात आहे. आज देखील महाराष्ट्रातील टाईप ३ शहरात जी छोटी छोटी सभागृह संकुले उभी आहेत, या ठिकाणी आता स्वतंत्र विचार ठेवणाऱ्यांच्या सांगणाऱ्यांच्या मैफली आटत आल्या आहेत. ज्या काही आहेत, त्या केवळ एका विशिष्ट विचारांपुरत्या,समाजापुरत्या, आणि हारतुरे सत्कारापुरत्या मर्यादीत राहील्या आहेत. यात कोणी वेगळी वाट धरण्याचा प्रयत्न केलातर, वाट आडवली जात आहे, किंवा विचार दाबल्या जात आहे. समाज माध्यमावर ऑनलाईन चर्चासत्रे कोवीड कृपेमुळे घडू लागली आहेत, ती पण मर्यादीत स्वरुपाची, कोणाला सहभाग घेऊ द्यायचा आणि कोणाला नाही, या नियंत्रणासह. पण त्यातून फारसे काही साध्य होताना दिसत नाही.
याच समाज माध्यमावर स्वतःचा विचार घेऊन युट्युब चॅनेल सारख्या समाज माध्यमावर वाटचाल करणारे खुपसे आहेत. पण आजही गुणवत्तेलाच ऐकल जात आहे, हे एक अल्हाददायक आणि समाधाण देणार आहे. परंतू हे सर्व काही जरी असल, तरी मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी काहीच कसे प्रयत्न यशस्वी होत नसतील. केवळ मतदान करण्यासाठी मतदार हा बांधील नाही, या एका टॅग लाईन खाली देशाचे नियोजन व त्या खालोखाल मतदारसंघाचे नियोजन आपसूक मतदान टक्केवारी घसरवून दिल्या जात आहे.
मतदारांच्या नोंदीचा वाढता आलेख पुढे दर्शविला आहे. केवळ मतदारांच्या नोंदणी मध्ये असलेला अमाप उत्साह निवडणूकीच्या मतदानात का येउ शकत नाही याचा शोध प्रशासकीय यंत्रणा का घेत नाही? बर हा ढिम्मपणा घालविण्यासाठी कुठलीही औषध उपचार पध्दती अंगीकरण्यासाठी प्रयत्न का केले जात नसतील.
बर देशात येवढ्या आयआयटी, मॅनेजमेंट स्कुल्स, थिंक टँक तयार करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा ऊत आलेला आहे. अस असताना देखील एकाही विद्यापिठाने, त्यातील संकुलाने यावर साध भाष्य करु नये. बर जे काही उच्चवर्णीय (हो उच्चवर्णीयच शब्द बरोबर आहे) वृत्तपत्रे, न्युजचॅनेल वाले याबाबत सोवळ्यात लिहीतात, त्यांचा विटाळ गल्लाभरू दैनिक, शासनाच्या योजना / जाहीराती खाणाऱ्या वृतपत्र,न्युजचॅनेल, अगदी खालची पातळी म्हणजे लोकशाहीचे खंबे (खंबा हा शब्द योग्य ठरेल) असलेले युट्युब चॅनेल वाले देखील का पाळत आले आहेत. केवळ दादा/भाऊ/भैय्या/सेठ यांच्या वाढदिवसांच्या जाहीरातीत मग्न असलेला खंबा हा तकलादू झाला आहे का? बर लिहू हो खुप, आता वाचणार कोण? या माणसिक रोगात अडकलेली चांगली पत्रकारीता पण लुप्त होताना दिसत आहे. मराठवाड्यातील एका नामांकीत वृत्तपत्रात, परदेशवारीचे कौडकौतुक चालू आहे. परदेशातल्या, साहेबांच्या देशातील रस्ते, टापटीप पणा, नदी, नाले यावर वारेमाप लिखाण केल्या जात आहे. डायरीया झाल्यागत लिखाण होत आहे. परंतू तेथील व्यवस्थापनाचा अभ्यास, विचार बांधून ठेवण्याच्या कसबी यांचा अभ्यास या डायरीया लिखाणात वाचायला भेटत नाही. बर असली लिखाण प्रसिध्द करणाऱ्या वृत्तपत्रांना देखील निवडणूकीच्या काळात तिकडील निवडणूका/ तिथले प्रशासन/ यंत्रणा, मतदार आणि इकडील निवडणूका ते मतदार यावर तुलनात्मक लेखांची मालिका लावता आली असती. परंतू वैचाऱीक दारीद्र्य ते काय म्हणतात ते आडव आल असावं. असो. लेखाचा मुद्दा हा कुणाच्या नियोजनात खोडा आनने हा निश्चीतच नाही.
मतदारांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी काही मोजक्याच उपाय योजना करता येऊ शकतात. डिसेंबर २०१३ च्या निवडणूकीमध्ये पहिल्यांदा नोटा (NOTA) या पर्यायाचा वापर करणारा भारत हा जगातील चौदावा देश ठरला. नागरी हक्क संघटना (पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टी) यांच्या लढ्याच यश असल्याचे नोंदवील गेल. परंतू यात पुढच व्हर्जन येण आता आवश्यक आहे. मतदार हा मतदान करीतच नसेल तर ते देखील यातच गृहीत धराव.
मतदार राजा/राणी आपण निर्देशीत तारखेला मतदान करावे, आपण मतदान करण्यास उपलब्ध नसाल तर तसे आगाऊ नोंद ऑनलाईन प्रणाली/ प्रत्यक्ष नमुणा अर्जात निवेदनाने/ किंवा आधार क्रमांक जोडणी बायोमॅट्रीक मशनरी व्दारा नोंदवावे, अस आवाहन त्या त्या मतदार संघात प्रशासन / निवडणूक आयोगाकडून केल जाव. या उपरांत ज्या मतदारांनी अशा नोंदी नोंदविल्या नाहीत तर अशी सर्व मते हि नोटा पर्याया मध्ये नोंदली जावीत.
निवडणूक आयोग निवडणूका आयोजनासाठी खुप मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा राबवते. याच यंत्रणाचा प्रभाव क्षेत्र वाढवत, प्रत्येक शासकीय / निम्मशासकीय / अनुदानीत संस्था/ बँका यातील अधिकारी कर्मचारी यांना, त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील १०० मतदारासाठी निवडणूक मतदान संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे. आणि त्यांच्या कडून हि नोंदणी कामे करुन घेतली जावीत. यात जे मतदार मतदान करणार किंवा कसे याबाबत स्पष्टता दर्शविणार नाहीत, अशा मतदारांचे मत हे नोटा या पर्याया साठी ग्राह्य धरल्या जावीत.
यावर अशी प्रतिक्रीया येईल, हे तर उमेदवारांसाठी संकट ठरेल, निवडणूकीचा खर्च वाया जाईल. परंतू आज ही ६० टक्के मतदाना नंतर ४० टक्के मतदारांसाठी गृहीत धरलेला खर्च वायाच जातो. त्याची भरपाई कोण करणार. आणि उमेदवाराची जिम्मेदारी देखील वाढेल. आणि सलग तिन पेक्षा अधिक निव़डणूकीत मतदान केले नाही, तर अशा मतदारास शासनाच्या योजनांमध्ये वाटा देण्यास शेवटी प्राधान्य देण्यात यावे. २१ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना सलग तिन वेळा मतदान केल्यास त्यांच्या प्राप्त गुण आकडेवारी मध्ये ५ गुणांची अतिरीक्त वाढ करावी. यासाठी त्यांना मतदान केल्याचे प्रमाणपत्र आधार प्रणाली यंत्रणेतच नोंदविल जाव. कर्जदारांना देखील कर्ज परतफेडीत २ टक्के ची सुट जर देता आली , तर निवडणूक आयोगाचा लागलेला पैसा सत्कर्मी लागेल. यामुळे मतदानाची टक्केवारी निश्चीतच वाढीस लागेल. पर्यायाने मतदानास, निवडणूक यंत्रणेस मतदाराचे सहकार्य करण्याची मानसिकता वाढीस लागेल. निवडणूकीत मतदान करण्यासाठी करावी लागणार-या जाहिरातींवरील खर्चाच्या बदल्यात या उपाययोजना कमी खर्चीक व लाभदायीक ठरु शकतात. आवश्यकता आहे ती या योजना अंमलात आनन्याची आणि यासाठी वर उल्लेखील्या प्रमाणे या देशातील विद्यापिठे, उच्च शैक्षणिक संकुले, आयआयटी, मॅनेजमेंट स्कुल, यांचा सढळ वापर करण्याच्या मानसिकतेची. निवडणूक आयोग निश्चीतच याकडे सुकृत दृष्टीने निरोगी मानसिकतेने बघेल, निवडणूकांमधील स्पर्धा, उमेदवारांच्या कामाची गुणवत्ता निश्चितच वाढेल या पोझिटिव्ह आशेने केलेला लेखप्रपंच….!