मुंबई : राज्य सरकार भोंग्यांसंदर्भात निर्णय घेऊ शकत नाही. भोंग्यांबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला असल्याने तो संपूर्ण देशासाठी लागू आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्र सरकारने काही नियम केले आणि ते सर्वच राज्यांसाठी लागू केले तर राज्या-राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, अशी आमची भूमिका आहे, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी सांगितले. ही भूमिका घेऊन गृहमंत्र्यांनी भोंग्यांबाबतचा प्रश्न केंद्र सरकारकडे टोलवल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
येत्या ३ मेपर्यंत सर्व मशिदीवरील भोंगे हटवण्याची मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. यामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. काही राजकीय पक्षांनी मशिदीवरील भोंग्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत डेडलाईनची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अनेक नेते उपस्थित होते. मात्र, भाजप नेते उपस्थित नव्हते. बैठकीत विविध मुद्द्यांवर साधक-बाधक चर्चा झाली. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करावेत, अशा मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत, अशी माहिती गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिली.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची
भोंग्यांच्या वापराबाबत २००५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता. त्यानंतरही अन्य काही न्यायालयांनी निर्णय दिले. या निर्णयांच्या आधारे राज्य सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत निर्णय घेतले आहेत. याआधारे राज्य सरकारने भोंग्यांबाबतच्या नियम, अटी आणि आवाजाची मर्यादा ठरवली होती. सरकारने भोंगे लावावेत किंवा उतरावेत अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. आपण एखाद्या विशिष्ट समाजाबाबत आता निर्णय घेतला तर या निर्णयाचा परिणाम दुसऱ्या समाजाकडून करण्यात येणाऱ्या धार्मिक उत्सवांवर काय होऊ शकतो, याबाबतही आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कारण ग्रामीण भागात भजन, कीर्तन, काकड आरती आणि यात्रा उत्सव सुरू असतात. कायदा सर्वांसाठी समान असतो. त्यामुळे दोन समाजासाठी वेगळी भूमिका आपल्याला घेता येणार नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, त्यामुळे तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस योग्य ती कारवाई करतील, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत भोंगे वापरायला परवानगी
बैठकीमध्ये जे जी. आर. निघाले आहेत त्याच्याच आधारे आपण निर्णय घेत आहोत. आहेत त्या गाईडलाइन्स योग्य आहेत की, नव्याने गाईडलाइन्स काढण्याची आवश्यकता आहे का? यासंदर्भात मी पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांशी बोलून ठरवणार आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा भंग झाला तर कारवाई केली जाईल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. भूमिकेवर ठाम आहोत अशी भूमिका कोणीही बैठकीत मांडली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत भोंगे वापरायला परवानगी आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ याच वेळात वापरण्यावर बंदी आहे, असे वळसे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कोणत्याही एका पक्षासाठी नियम बदलू शकत नाही : आदित्य ठाकरे
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, हा केवळ मंदिर, मशिदीचा मुद्दा नाही. तर सर्व भोंग्यांचा विषय आहे. आम्ही कोणत्याही एका पक्षासाठी नियम बदलू शकत नाही. आम्ही या प्रकरणी केंद्र सरकारशी चर्चा करू आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, काही पक्ष स्वतःला जिवंत ठेवण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.