मुंबई- राज्य सरकारच्या वाईन विक्री धोरणामुळे राज्यात नवीन वाद निर्माण झाला आहे. राज्यातील द्राक्षे बागायतदार तसेच वाइन उद्योगास चालना मिळावी यासाठी मोठी किराणा दुकाने अथवा सुपरमार्केट तसेच ‘वॉक इन स्टोअर’मध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावरून विरोधी पक्षाकडून ठाकरे सरकारवर टिका सुरु असताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मत व्यक्त केलं आहे.
अण्णा हजारेंनी एक पत्रक जारी केलं आहेत. यामध्ये त्यांनी सरकारचे काम हे लोकांना व्यसनांपासून दूर नेण्याचं असलं पाहिजे असं म्हटलंय. “वास्तविक पाहता संविधानानुसार लोकांना व्यसनांपासून, अंमली पदार्थांपासून, मद्यापासून परावृत्त करणे, तसा प्रचार-प्रसार आणि लोकशिक्षण-लोकजागृती करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान करून देणारे निर्णय घेण्यात येत असल्याचे पाहून दुःख होते. शेतकऱ्यांचेच हित पहायचे असेल तर गोरगरीब, सामान्य शेतकरी आपल्या शेतात जे पिकवतो त्याला राज्य आणि केंद्र सरकारने हमीभाव द्यायला हवा. पण त्याकडे रीतसर दुर्लक्ष करून अशा प्रकारे वाइनची खुली विक्री करून एक वर्षात एक हजार कोटी लिटर वाइन विक्रीचे उद्दीष्ट ठेवणारे सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार?,” असा प्रश्न अण्णा हजारेंनी उपस्थित केलाय.
“सरकारने घेतलेल्या वाइन विक्रीच्या निर्णयाचा राज्यातील जनता निषेध करीत आहे तर सरकारमधील लोक मात्र या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत. केवळ महसूल मिळतो म्हणून अशा प्रकारे मद्य विक्रीला रान मोकळे करून देण्यासाठी सरकारने प्राधान्य देणे हे या राज्यातील जनतेसाठी दुर्दैवी आहे,” असंही अण्णा हजारे म्हणालेत.