मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपाची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या चांदीवाल आयोगाचा अहवाल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले सगळे आरोप खोटे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे चांदीवाल आयोगाच्या अहवालानंतर देशमुखांना क्लीन चिट मिळणार का? याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २० मार्च २०२० रोजी एक पत्र लिहून मुंबईतील १७५० बार आणि रेस्टॉरंटमधून दरमहा १०० कोटींची वसुली करण्याचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. देशमुखांनी हे काम पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे याच्याकडे सोपवल्याचे या पत्रात नमूद केले होते. परमबीर सिंह यांच्या या लेटरबॉम्बमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडवून दिली होती. देशमुखांवर चोहोबाजूने टीका झाली आणि देशमुखांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले, तर राज्य सरकारने मार्च २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका चौकशी आयोगाची स्थापना करत याची समांतर चौकशी सुरू केली.
न्या. चांदीवाल आयोगाने या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, तक्रारदार तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह, पोलिस अधिकारी सचिन वाझे, सहायक पोलिस आयुक्त संजय पाटील यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांच्या साक्षी नोंदविल्या. न्या. चांदीवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांना चौकशीसाठी बोलावूनही ते गैरहजर राहिले. आयोगाने परमबीर सिंह यांना दोन वेळा अनुक्रमे २५ आणि ५ हजारांचा दंडही ठोठावला. अखेर चौकशीसाठी हजर व्हा अन्यथा पोलिसांमार्फत जामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी तंबीही आयोगाने त्यांना दिली होती.
अखेर परमबीर सिंह यांनी आपल्याकडे काही नाही आणि आपल्याला काही सांगायचे नाही, असे स्पष्ट करत मौन धारण केले होते. सुमारे एक वर्ष न्या. चांदीवाल आयोगाने चौकशी करून गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना सुमारे २०१ पानांचा अहवाल सादर केला. गृहमंत्र्यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले सर्व आरोप खोटे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे न्या. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल अनिल देशमुख यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानण्यात येत आहे.