महावितरणाच्या वसुलीला पाहिजे तेवढं यश मिळालं नसल्याने. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पाणीपुरवठा योजना, पथदिव्यांची वीजबिल थकबाकी आणि वित्त विभागाने द्यावयाच्या अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेकडील नगरविकास विभाग आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील ग्रामविकास थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असल्याच म्हंटल आहे. यामुळे राज्य अंधारात जाईल का? याला जबाबदार कोण राज्यातील मविआ सरकार की जनता ? असा सवाल निर्माण झाला आहे.
महावितरण २ कोटी ८० लाखांहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे रुपये ४१ हजार १७५ कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. पाणीपुरवठा योजनांकडे २ हजार ६०७ व सार्वजनिक पथदिव्यांचे ६ हजार ३१६ कोटी असे एकूण ९ हजार १३८ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकले आहे.
दरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली , मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले यांना पत्र लिहून मी माहिती कळवली आहे. काही दिवसांपासून कोळशाची टंचाई असून वीज काही कोळशाशिवाय निर्माण होऊ शकत नाही. दिवसा थर्मलची वीज उपलब्ध होऊ शकते, रात्री त्याची जास्त गरज असते. अशा परिस्थिती पैसा, निधी लागणारच. राज्याच्या मंत्रिमंडळात चर्चा होऊनही ग्रामविकास, नगरविकास खात्याचे पैसे, निधी आम्हाला प्राप्त झाला नाही.
पुढे ते म्हणाले की, अनुदानसुद्धा अनेक बाबतीत राज्य सरकार देत असतं. ते देखील प्राप्त झालेलं नाही. एकीकडे कर्ज मिळेनासं झालं, दुसरीकडे वसुली होत नाही आणि राज्य सरकारही मदत करत नसेल तर याची माहिती राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेली पाहिजे त्यामुळे हे पत्र लिहिलं आहे.
“लॉकडाउनमध्ये आम्ही २४ तास वीज उपलब्ध करुन दिली. देशात कोळसाटंचाई निर्माण झाली, त्यानंतर अनेक राज्यात लोडशेडिंग झालं. पण आपल्या राज्यात अंधार पडू दिला नाही. चक्रीवादळ, महापूर, अतिवृष्टी या सर्व वेळी लोकांना मदत केली. वीज प्रत्येकाची गरज असून जर त्यात अडथळे येत असतील तर नेत्यांना याबाबत माहिती देणं माझं कर्तव्य असून ते मी केलं आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं.
“मुख्यमंत्र्यांनी फोन करुन चर्चा करु असं सांगितलं आहे. ते चर्चा करत विषय समजून घेतील आणि राज्याच्या हिताचा निर्णय करतील याची मला खात्री आहे,” असा विश्वास नितीन राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केला.