मुंबई : राज्य सरकारने पुन्हा एकदा विद्यापीठाच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यंदा मुंबई विद्यापीठाने त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये ८४ नवीन कॉलेजे आणि तुकड्यांचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, अंतिम प्रस्तावामध्ये विद्यापीठाला सरकारकडून तब्बल २५५ बिंदू निश्चित करून देण्यात आले आहेत. विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार ८४ नवीन कॉलेजांची आवश्यकता असताना सरकारने थेट २५५ कॉलेजांचे बिंदू दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठे पाच वर्षांचा बृहत आराखडा तयार करतात. यामध्ये दरवर्षी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कुठे नवीन कॉलेजांची आवश्यकता आहे का किंवा कुठे तुकडीवाढ आवश्यक आहे का? यानुसार विद्यापीठातील अधिष्ठाता मंडळ नवीन कॉलेजांचे बिंदू निश्चित करून एक प्रस्ताव तयार करतात. हा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या सर्व प्राधिकरणातून मान्य होऊन अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे म्हणजे नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार ‘माहेड’ या कॉलेजांना मान्यता देणाऱ्या स्वतंत्र प्राधिकरणाकडे पाठविले जातात. यामध्ये कायद्यानुसार अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये विद्यापीठाच्या प्रस्तावातील बिंदू नाकारणे किंवा बिंदू वाढविण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.
अंतिम मान्यता झाल्यावर विद्यापीठ याबाबत परिपत्रक कडून संस्थांना अर्ज सादर करण्यास सांगते. यंदा मुंबई विद्यापीठाने त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये ८४ नवीन कॉलेजे आणि तुकड्यांचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र अंतिम प्रस्तावामध्ये विद्यापीठाला सरकारकडून तब्बल २५५ बिंदू निश्चित करून देण्यात आले आहेत. विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार ८४ नवीन कॉलेजांची आवश्यकता असताना सरकारने थेट २५५ कॉलेजांचे बिंदू दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच अंतिम यादी करताना २०१७ मधील शासन निर्णयातील भौगोलिक अंतराचे निकषही पाळण्यात आलेले नाहीत. यामुळे ठाणे तसेच मुंबई उपनगर, वसई येथील काही परिसरात दोन महाविद्यालये असताना आणखी एका नवीन महविद्यालयाचा समावेश करण्यात आला आहे. असाच प्रकार विद्यापीठ क्षेत्रातील इतर भागातही झाला आहे. यामुळे याबाबत सध्या सुरू असलेल्या कॉलेजांच्या व्यवस्थापनानेही विद्यापीठांकडे नाराजी कळवली आहे. तसेच सध्या अनेक अभ्यासक्रमांच्या जागा रिक्त राहत असताना त्याच अभ्यासक्रमाच्या अन्य महाविद्यालयांचे प्रस्ताव का मागविण्यात आले आहेत, असा प्रश्न एका महाविद्यालय व्यवस्थापकांनी उपस्थित केला आहे.
विद्यापीठ कायद्यातील कलम १०९ नुसार नवीन कॉलेज सुरू करण्याचे सर्व अधिकार हे विद्यापीठांच्या प्राधिकरणाला देण्यात आलेले आहेत. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकार विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यात बदल करू शकते, असेही स्पष्ट केले आहे. असे असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिंदू निश्चित करून राज्य सरकारने पुन्हा एकदा विद्यापीठाच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याची टीका राज्यपाल नामनिर्देशित अधिसभा सदस्य धनेश सावंत यांनी केली आहे. अशा प्रकारे राज्य सरकार वेगवेगळ्या मार्गाने विद्यापीठाच्या कारभारात हस्तक्षेप करत आहे. तसेच सरकार विद्यापीठ कायदा, नवीन शिक्षण धोरण आणि शासन निर्णय आदींच्या निकषांचे उल्लंघन करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. याबाबत लवकरच राज्यपालांशी पत्रव्यवहार करणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.