कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणामध्ये महाराष्ट्र पिछाडीवर; ५० टक्के लसीकरण केंद्रे बंद

मुंबई : राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू झाल्यानंतर आजवर सर्वोत्तम कामगिरी बजावणारा महाराष्ट्र आता लसीकरणामध्ये पिछाडीवर गेला आहे. लसीकरणाला कमी प्रतिसाद मिळत असल्याने राज्यातील एकूण लसीकरण केंद्रांपैकी ५० टक्के केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत. राज्यात पावणेदोन कोटी लाभार्थ्यांचे लसीकरण अद्याप शिल्लक असून, शासनाच्या वतीने जनजागृती करूनही पात्र लाभार्थ्यांनी लसीकरणाकडे पाठ फिरवली असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

कोरोना (कोविड-१९) संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली. त्यावेळी राज्यात जवळपास १२ हजार लसीकरण केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. या केंद्रांची संख्या आता सहा हजारांपर्यंत आली आहे. त्यात शहरी व ग्रामीण भागांतील लसीकरण केंद्रांचा समावेश आहे. पूर्वीप्रमाणे या केंद्रांचा वापर कोरोनाव्यतिरिक्त इतर आजारांच्या वैद्यकीय सेवांसाठी सुरू झाला आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या घटत चालली आहे. त्यामुळे कोरोना संपला, असे समजून लोक आता कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यास टाळत असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या लसीकरण केंद्रावर लाभार्थी येत नाही, त्या केंद्रामध्ये ही सेवा व मनुष्यबळ किती कालावधीपर्यंत उपलब्ध ठेवायचे हा प्रश्न स्थानिक पातळीवर सातत्याने उपस्थित करण्यात येत होता. लसीकरणाला मिळत असलेला प्रतिसाद सातत्याने कमी होत असल्यामुळे आता निम्म्याहून अधिक लसीकरण केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत.

लसीची मात्रा वाया जाण्याचे प्रमाण वाढले

कोरोना लस देताना कुपी उघडल्यानंतर किमान दहा जणांना ती द्यावी लागते, अन्यथा डोस वाया जाण्याची शक्यता असते. काही केंद्रांवर एकावेळी इतके लाभार्थी येत नाहीत. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा लसीची मात्रा वाया जाण्याचे प्रमाण थोडे वाढले आहे. राज्यात सध्या १ कोटी ३० लाख डोसची उपलब्धता आहे. हा साठा पुरेसा असून, या मात्रा मुदतबाह्य होण्याचा कालावधी हा ऑगस्ट, सप्टेंबर आहे. त्यापूर्वी लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

जूनपासून ‘हर घर दस्तक’ मोहिमेचा दुसरा टप्पा
कोरोनाची दुसरी लाट आली तेव्हा शासनाने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवर हाती घेतली होती. आरोग्य विभागासह महसूल प्रशासन झपाटून कामाला लागले होते. लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे, यासाठी ‘हर घर दस्तक’ मोहीमही राबवण्यात आली. त्यासाठी राज्यात आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविकांना जबाबदारी देण्यात आली होती. नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरू झालेल्या या मोहिमेसाठी ज्यांनी लसीकरण केले नाही, त्या व्यक्तींच्या याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या. या व्यक्तींच्या घरी जाऊन त्यांना लसीकरणाचे महत्त्व सांगून लसीकरण करून घेण्यासाठी आग्रहही करण्यात आला. मात्र, तरीही प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही मोहीमही तीन महिन्यांनी बंद करण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम संथ झाल्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना येत्या जूनपासून ‘हर घर दस्तक’ मोहिमेचा दुसरा टप्पा राबवण्याची सूचना केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात दोन महिने घरोघरी जाऊन लसीकरण पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिले आहेत.

राज्याच्या लसीकरण कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉ. सचिन देसाई यांनी सांगितले की, शहरात तसेच ग्रामीण भागामध्ये लसीकरणाला मिळणारा प्रतिसाद कमी झाला आहे. मात्र, कोरोना पूर्णत: संपलेला नाही. कोरोना संसर्ग नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लसीकरण हा सर्वोत्तम उपाय आहे हे नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले. ‘मुंबईसह राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या अभ्यासामध्ये लसीकरणामुळेच अनेक रुग्णांचे प्राण वाचल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे संसर्गजन्य आजाराचे तज्ज्ञ डॉ. एम. एम. नायर यांनी सांगितले.

खासगी लसीकरण केंद्रांनीही पाठ फिरवली
कोरोना लसीकरण सुरू झाल्यानंतर खासगी रुग्णालयांच्या दीड हजार केंद्रांमधून लसीकरणाची उपलब्धता होती. सध्या २९० केंद्रांमध्ये लसीकरण सुरू आहे. सार्वजनिक लसीकरण केंद्रांमधून कोरोना लस विनाशुल्क देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर जागा, मनुष्यबळ यांच्या उपलब्धतेसह लस देण्याचा खर्च रुग्णालयांना परवडत नसल्याचे कारण देत खासगी केंद्रांनीही याकडे पाठ फिरवली.

असे आहे लसीकरणाचे चित्र
राज्यात पावणेदोन कोटी लाभार्थ्यांचे लसीकरण अद्याप बाकी आहे. कोव्हिशिल्ड लसीचा दुसरा डोस न घेतलेल्यांची संख्या १ कोटी ४१ लाख ८८ हजार ६०५ तर कोव्हॅक्सिनची दुसरी मात्रा न घेतलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या ३२ लाख ६७ हजार ४६१ इतकी आहे. १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकसंख्येपैकी कमीत कमी एक डोस दिलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रमाण ९२.२७ टक्के एवढे आहे. १८ ते ४४ वर्षे या वयोगटातील लोकसंख्येपैकी कमीत कमी एक मात्रा दिलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रमाण ८७.३४ टक्के इतके आहे. ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकसंख्येपैकी कमीत कमी एक डोस दिलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रमाण ९०.३५ टक्के, १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील एक डोस दिलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रमाण ६४.६० टक्के, १२ ते १४ वर्षे वयोगटातील एक डोस दिलेल्यांचे प्रमाण ५६.५० टक्के एवढे आहे.

Share