मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. आता यासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इम्पिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिली.
या महिनाअखेरीस आम्हाला इम्पिरिकल डाटा मिळेल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटणार का, सर्वोच्च न्यायालय मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा निर्णय देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डाटा सादर करू न शकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय दिला. तसेच लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेशही निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपने आक्रमक भूमिका घेत महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. त्यानंतर आता सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
याआधी मध्य प्रदेश सरकार इम्पिरिकल डाटा सादर करू न शकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, नंतर मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे इम्पिरिकल डाटा सादर केला आणि त्यानंतर न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. त्याच पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील ठाकरे सरकारही सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डाटा सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी आयोग नेमला आहे.
ज्या पद्धतीने मध्य प्रदेशचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील. या महिन्याअखेरीस इम्पिरिकल डाटा तयार होईल जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात तो सादर करू आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आम्हालाही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल अशी खात्री आहे, असे हसन मुश्रीफ म्हणाले.