मुंबई : राणा दाम्पत्याच्या विरोधात मुंबई पोलिसांनी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी नवनीत राणा आणि रवी राणा या दाम्पत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती;पण हायकोर्टाने त्यांना फटकारत याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
‘ती’ कृती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन
मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानात किंवा निवासस्थानाबाहेर म्हणजेच रस्त्यावर हनुमान चालिसा म्हणू, अशी राणा दाम्पत्याची घोषणाच अन्य व्यक्तीच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारे आहे, असे महत्त्वाचे मत न्यायालयाने नोंदवत राणा दाम्पत्याला जोरदार चपराक दिली आहे. प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी खार पोलिसांनी अटक केलेल्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा (भादंवि कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राणा दाम्पत्याला रविवारी न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. खा.नवनीत राणा व आ.रवी राणा यांनी मुंबई पोलिसांनी आपल्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने आज सोमवारी तात्काळ सुनावणी घेतली. मात्र, न्यायालयाने नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. राणा दाम्पत्याच्या वागण्याने समाजात अशांतता निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती, या पोलिसांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
वकिलांचा युक्तिवाद
दरम्यान, राणा दाम्पत्याच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना एकाच प्रकरणात दोन एफआयआर दाखल करण्यावर आक्षेप घेतला. जर रात्री उशिरा एफआयआर दाखल झाला होता तर त्यातच दुसरे कलमही लावायला हवे होते, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. एका प्रकरणात जामीन मिळाला तर दुसऱ्या प्रकरणात अटक करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, सरकारी वकिलांनी नवनीत राणा यांनी पोलिसांना धक्काबुक्की, शिवीगाळ केल्यानेच दुसरा एफआयआर दाखल केल्याचे सांगत त्यांनी पोलिसांना सहकार्य करायला हवे होते, असे म्हटले.
कोर्टाने फेटाळली याचिका
कोणाच्या घरासमोर वा कुठेही धार्मिक गोष्ट पार पाडत असेल तर ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. याप्रकरणी सार्वजनिक रस्त्यावर हनुमान चालिसाचे पठण करण्यात येण्यासंबंधी याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. राणा दाम्पत्य जबाबदार पदावर असूनही त्यांनी हे विधान केले आणि कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल अशी स्थिती निर्माण केली. तसेच राणा दाम्पत्यावरील दोन्ही गुन्हे एकाच घटनेचा भाग असल्याचे न्यायालयाने अमान्य केले आणि राणा दाम्पत्याची दुसरा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली.
जरा जबाबदारीने वागा…!
“याचिकादार (राणा दाम्पत्य) हे लोकप्रतिनिधी असल्याने सामाजिक व राजकीय जीवनात दावा करतात. मग त्यांनी अधिक जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. मोठी सत्ता ही मोठ्या जबाबदारीसोबतच येते, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात असलेल्या व्यक्तींनी जबाबदारीने वागायला हवे, ही किमान अपेक्षा आहे…”, अशी महत्त्वाची कमेंट करत न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने राणा दाम्पत्याची याचिका नामंजूर केली.