मुंबई : माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विजेच्या भारनियमनाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्याला पुन्हा अंधाराच्या खाईत लोटल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला असून, राज्यात केवळ आणि केवळ भ्रष्टाचार, ‘नो गव्हर्नन्स’मुळे जनता हैराण असून, आता परिणाम दिसू लागले आहेत. अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे, असा हल्लाबोल फडणवीस यांनी केला आहे.
देशातील कोळसा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात भारनियमन लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज (१२ एप्रिल) केली आहे. राऊत यांच्या या घोषणेनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारनियमानावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. फडणवीसांनी ट्वीट करत राज्याला पुन्हा अंधाराच्या खाईत लोटल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे.
“सावध! ऐका पुढल्या हाका. टँकरमुक्तीतून पुन्हा टँकरयुक्त, भारनियमनमुक्तीतून पुन्हा भारनियमनाकडे, राज्यात केवळ आणि केवळ भ्रष्टाचार, ‘नो गव्हर्नन्स’मुळे जनता हैराण असून आता परिणाम दिसू लागले आहेत. अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे. आजपासून महाराष्ट्रात भारनियमन पुन्हा सुरू झाले. यंदा उन्हाच्या झळा तीव्र असताना जनता घामाघूम करण्याचं आणि राज्याला पुन्हा अंधाराच्या खाईत लोटण्याचं पाप महाविकास आघाडीनं अखेर केलंच. वाफाळ शब्दांपेक्षा प्रशासकीय कौशल्याचा थोडा कस लावून जनतेला तत्काळ दिलासा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे,” असे फडणवीसांनी या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
आजपासून महाराष्ट्रात भारनियमन पुन्हा सुरू झाले. यंदा उन्हाच्या झळा तीव्र असताना जनता घामाघूम आणि राज्याला पुन्हा अंधाराच्या खाईत लोटण्याचे पाप महाविकास आघाडीने अखेर केलेच.
वाफाळ शब्दांपेक्षा प्रशासकीय कौशल्याचा थोडा कस लावून जनतेला तत्काळ दिलासा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे ❗️— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 12, 2022
देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशाचा तुटवडा – नितीन राऊत
दरम्यान, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, सध्या विजेची मागणी २९ हजार मेगावॅटपर्यंत गेलीय. त्यात कोळशाचा तुटवडा आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात वीज गळती, वीज चोरी होत असलेल्या ठिकाणी लोडशेडिंग करून आम्ही सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशाचं संकट तयार झालं आहे. त्यात उष्णतेचा उष्मांक मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मी तिन्ही कंपन्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. सण, उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे होत आहेत. त्यामुळे वीजेची मागणी आजच्या घटकेला २९ हजार मेगावॅटपर्यंत गेलीय. असं असताना उरणमधील गॅस प्लँटचा पुरवठा ५० टक्के आहे. कारण केंद्र सरकारकडून एपीएमचा पुरवठा करारानुसार होत नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाही. कोळशावरील प्रकल्पांची वीज निर्मिती क्षमता १०० टक्के मिळाली तर याला बराच आधार मिळू शकतो; परंतु अलिकडच्या काळात दुसऱ्यांदा देशावर कोळसा संकट आहे. काही ठिकाणी कोळसा उपलब्ध आहे; पण रेल्वेच्या रॅक मिळत नाहीत. यासंबंधी देखील आम्ही केंद्र सरकारशी चर्चा करतो आहे. आम्ही आयात केलेला कोळसा विकत घेण्याचाही विचार करत आहोत.
महागडी वीज विकत घेणं सोपं नाही
अशा परिस्थितीत भारनियमन होऊ नये याची काळजी घेत आहोत; परंतु अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वीज गळती, वीज चोरी होत आहे तेथे लोडशेडिंग करून आम्ही सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कारण आम्हाला दरदिवशी बाजारातून १५०० ते २५०० मेगावॅट वीज विकत घ्यावी लागते. त्यासाठी साडेसहा ते १२ रुपयांपर्यंतचा दर आहे. कारण केंद्राने १२ रुपयांची कॅप ठेवली आहे. पैशाची टंचाई असताना इतकी महागडी वीज विकत घेणं सोपं नाही, असेही राऊत यांनी नमूद केले.